काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै तौलका ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले त्यसका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय माग गरेको छ।
ग्यासको दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निगमको प्रस्तावमा संघले बिहीबार तीनबुँदे लिखित धारणा पेस गर्दै तत्काल फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउन नसकिने जनाएको हो।
गत १३ कात्तिकमा निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलपछि सात दिनको समय पाएका उद्योगीले आफ्नो औपचारिक जवाफ बुझाएका हुन्।
निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुका साथै कुल ग्यासको ३० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, संघले तत्काल उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था अघि सारेको छ।
संघले हाल बजारमा प्रचलित १४।२ किलोका सिलिन्डरलाई नै रङका आधारमा छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर प्रयोग गर्नुपर्ने संघको माग छ।
संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार बजारमा रहेका १४।२ किलोका सिलिन्डर तत्काल विस्थापित गर्दा उद्योगीलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। साथै सिलिन्डर व्यवस्थापन तथा ढुवानीमा समेत समस्या उत्पन्न हुनेछ।
उनले सरकारले फरक तौलका सिलिन्डर नै ल्याउने निर्णय गरे उद्योगहरूलाई तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय दिनुपर्ने बताए।
निगमले प्रस्ताव गरेको ३० प्रतिशत व्यावसायिक कोटाको सट्टा तत्कालका लागि १० प्रतिशत ग्यास मात्र व्यावसायिक प्रयोजनमा छुट्याउन संघले आग्रह गरेको छ। बाँकी ग्यास घरायसी प्रयोजनमा पठाउनुपर्ने संघको धारणा छ।
बजारको अवस्था हेरेर भविष्यमा उक्त कोटामा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सकिने अध्यक्ष चन्दले बताएका छन्।
त्यसैगरी, ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गरी लक्षित वर्गलाई मात्र वाणिज्य बैंकमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न संघले निगमसँग माग गरेको छ।
संघका अनुसार ग्यासको मूल्यमा प्रत्यक्ष अनुदान दिनुभन्दा लक्षित वर्गले पाउने अनुदान रकम बैंकमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था बढी उपयुक्त हुनेछ।
निगमलाई बुझाइएको पत्रमा संघले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा २० फागुन २०८१ मा निगम र संघबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ अनुसार मुनाफालाई प्रतिशतमा कायम गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेको छ।
निगमले अघि सारेको दोहोरो मूल्य प्रणाली, व्यावसायिक कोटा तथा फरक तौलका सिलिन्डरसम्बन्धी प्रस्तावमा उद्योगीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेसँगै अब निगमको आगामी निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
