मधेस प्रदेशमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा १४ उद्योगी तथा व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को पहिलो तीन महिनामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अनुगमन र नमुना परीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएपछि उनीहरूविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामध्ये बारा र पर्साका आठ, सप्तरी र सिरहाका तीन, महोत्तरीका दुई तथा धनुषाका एक व्यवसायी छन्।
उनीहरूविरुद्ध खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही अघि बढाइएको दाहालले जानकारी दिए।
खाद्य स्वच्छता कायम नगर्ने, खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री उत्पादन तथा बिक्री गर्ने र म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐन तथा नियमअनुसार १६४ वटा नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। तीमध्ये पाँचवटा नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल देखिएको थियो।
नमुना परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको हो।
यसैगरी, खाद्य स्वच्छता कायम गराउने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६३२ खाद्य व्यवसायमा संयुक्त अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा ५६ खाद्य उद्योगमा कैफियत भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
तीन महिनाको अवधिमा २०५ खाद्य तथा दाना उद्योग र १९५ होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्यान्टिनमा समेत अनुगमन गरिएको प्रमुख दाहालले बताए।
यस अवधिमा उपभोक्ताबाट प्राप्त २७ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा २६ उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी गरिएको, ६८ उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरिएको तथा ८४ नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको छ।
नमुना परीक्षण, अनुज्ञापत्र जारी तथा नवीकरण र उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिसलगायतका कामबाट १६ लाख २४ हजार १० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।
अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा उपभोगका लागि अयोग्य खाद्यवस्तु जफत गरी सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
