निजगढ,उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले निजगढ नगरपालिका लगायत बाराका स्थानीय तहलाई सवारी कर उठाउन रोक लगाउने अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।अदालतको यो निर्णयसँगै बाराका स्थानीय तहहरूले अब सवारी कर संकलन गर्न पाउने छैनन् । न्यायाधीश मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सुनिल प्रसादको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदक सुनिलले निजगढ, महागढीमाई, कोल्हबी नगरपालिका, कलैया र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाई सवारी करको असुली रोक्न निवेदन दिनुभएको थियो । निवेदकको तर्फबाट रामचन्द्र सिंह र मिनबहादुर श्रेष्ठले गरेको बहसपछि अदालतले स्थानीय तहहरूले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा सवारी साधनबाट कर उठाउन नपाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले कार्तिक १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा स्थानीय तहहरूले कर असुल नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै पालिकाहरुले ढाट राखेर कर संकलन गर्दै आएका थिए ।अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै गृह मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृहको पत्राचारअनुसार स्थानीय तहहरूलाई सवारी कर असुली रोक्न निर्देशन दिन सक्नेछन् । यसै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुनेबारे अन्तिम निर्णयका लागि मंसिर २७ गतेको लागि पेशी तोकिएको छ । अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाइ गरेपछि थप निर्णय लिने बताएको छ ।
