वीरगञ्ज । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक करदाताको सङ्ख्या ८० लाख नाघेको छ। राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो जानकारी दिएको हो।
विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी प्यान लिने करदाताको सङ्ख्या ८० लाखभन्दा बढी पुगेको बताए। यसले मुलुकका आर्थिक गतिविधि क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गरिरहेको र करको दायरा विस्तार हुँदै गएको सङ्केत गर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा वीरगञ्जमा पनि करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सचेतनामूलक र्याली निकालिएको छ। वीरगञ्जस्थित घण्टाघरबाट सुरु भएको र्याली नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्ज पुगेर सम्पन्न भएको थियो।
र्यालीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
‘कर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता, समृद्धिमा नागरिक सहभागिता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको कर सप्ताह तथा विशेष समारोहमा उपमहानिर्देशक शर्माले कुल सरकारी राजस्व सङ्कलनमा आन्तरिक राजस्व विभागको योगदान करिब ४५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विभागले गत आर्थिक वर्षमा करिब ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको शर्माले बताए। यो निर्धारित लक्ष्यको ९० प्रतिशत हो भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३।३ प्रतिशत बढी हो।
विभागले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै शर्माले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय करदाताले घर वा कार्यालयबाटै अनलाइनमार्फत कर विवरण बुझाउने गरेको बताए। ई–टीडीएस, क्यूआर, डिजिटल वालेट तथा बैंकिङ प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए।
करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले तयार पारेको अद्यावधिक करदाता पोर्टलसमेत राष्ट्रिय कर दिवसकै दिनदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, कर प्रणाली सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय राजस्व सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिएको विभागले जनाएको छ।
बिलबिजक लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्न सञ्चालन गरिएको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ मा बिक्रेतालाई समेत सहभागी गराइएको शर्माले बताए।
हाल विभागले ४७ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ३८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र २०० भन्दा बढी स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ र बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका विषयमा वार्ता अघि बढाइएको पनि शर्माले जानकारी दिए। नेपाल ‘ओईसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्याक्स ट्रान्सपरेन्सी फर एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन’ को १७३औँ सदस्य राष्ट्र बनेको उनले बताए।
देशका सबै व्यवसायसम्म पर्याप्त करदाता शिक्षा पुग्न नसकेको स्वीकार गर्दै विभागले डिजिटल सञ्चारमाध्यम र रेडियोमार्फत स्थानीय भाषामा करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
आजदेखि सुरु भएको देशव्यापी कर सप्ताह मंसिर ७ गतेसम्म विभिन्न सचेतनामूलक तथा रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइनेछ।

















