अबको केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गर्देछन् । तर, दश दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।वैदेशिक ऋणको भार थेग्न नसकेर देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको अवस्थामा सहयात्री दललाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी भैरहेको देखिन्छ । प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ वटामात्र पु¥याउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई लत्याउँदै अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी टिकाइराख्न मन्त्रालय फुटाउने कसरत हुन लागेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।हुन त संविधानले बढीमा २५ वटा मन्त्रालयल रहने व्यवस्था गरेको छ तर हाल २२ वटा मन्त्रालय छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ४ दिनअघि विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल शुरु गरेका छन् ।विश्वासको मत दिएका सबै दलले मन्त्रालयको दाबी गरेकाले सो दाबी पूरा गर्न मन्त्रालय फटाउनुको विकल्प नभएको प्रमको सोच देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विभाजन गरी थप तीन वटा मन्त्रालय बनाउने योजना सरकारको छ । तीन मन्त्रालय थप्दा वार्षिक १६ करोड रुपियाँ राज्यलाई भार पर्ने देखिन्छ ।विश्वासको मत दिएका दलहरुले सिट संख्याको आधारमा मन्त्रालय मागेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाउनका लागि फुटाउन लागिएको हो । हाल प्रधानमन्त्री दाहालले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।मन्त्रालय फुटाउने विषयमा साझेदार दलहरु सहमत भैसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई अर्थ र गृहमध्ये एउटा दिनै पर्ने बाध्यता भएकाले मन्त्रालय भागवण्डा कसरी मिलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई समस्या भएपनि मन्त्रालय फुटाउनु राम्रो पक्ष भने हुदै होइन ।
