नेपालमा सरकारलाई एउटा गज्जबको रोग लागेको छ । त्यसो त कतिपय सन्दर्भमा सरकार आफै पनि यो रोगबाट भने पीडित छ । विभिन्न माग राखी विभिन्न पक्षहरु आन्दोलनमा उत्रने गर्दछन् ।सरकारले आन्दोकारीहरुसंग सहमति पनि गर्छ तर कार्यान्वयनभने पटक्कै गर्दैन । नेपालमा देखिएको खास समस्यानै यही हो । आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुलाई थामथुम पार्नका लागि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि कहिल्यै पनि चासो नदिने निकाय भनेको सरकारी निकाय नै देखिएको छ ।सरकारसंग भएकासहमति कार्यान्वयनका सवालमा अधिकांश आन्दोलनकारीहरुले पीडा झेल्नु परेको देखिन्छ । यीनै मध्येका एक शिक्षकहरुको अवस्था यस्तै छ । विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरु ज्ञान दिनुपर्ने शिक्षकहरु अहिले आन्दोलनमा छन् ।बाराका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले पनि आइतवार आन्दोलन स्वरुप जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा धर्ना दिएको खबरहरु आए ।यदि सहमति कार्यान्वन गर्नु छैन भने किन सहमति गर्ने ? सरकारलाई यो प्रश्न सबैले सोध्नु पर्नेभएको छ । शिक्षकहरुसंग जब सरकारले सहमति नै गरेको भए त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि । कित सहमति नै गर्न भएन । सहमति गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको नै हो तर नेपाल सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैन । आन्दोलन थामथुम पार्ने मात्र सरकारको उद्देश्य पनि देखिन्छ । त्यसैले पनि सरकारले सहमति कार्यान्वन नगर्ने भए,सहमति नै नगर्दा उचित हुनेछ ।
