राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति देशका सर्वोच्च संवैधानिक पद हुन् । यी पदमा रहँदा व्यक्ति कुनै दल विशेषको प्रतिनिधि नभई समग्र राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । तर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएका छन् । भण्डारी नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेताको भूमिकामा सक्रिय हुनुभएको छ भने पुन नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष बनेर राजनीतिमा फर्किनुभएको हो । भण्डारीलाई एमालेले हाल अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा राखेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई संविधानले पदावधि सकिएपछि दलीय राजनीतिमा फर्कन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छैन । तर संवैधानिक पदको कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यससँग जोडिएको राजनीतिक नैतिकता र सार्वजनिक मर्यादा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिका रूपमा दुई कार्यकाल बिताएर पुनः एमालेको सक्रिय नेतृत्वमा फर्किनु र नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक रूपमा बहसको विषय बनेको छ । पूर्व संवैधानिक पदाधिकारीहरू पुनः कुनै एक दलको सक्रिय राजनीतिमा लाग्दा उनीहरूले विगतमा निर्वाह गरेको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।
लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार हुन्छ र भण्डारी तथा पुन पनि यस अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारण छैन । तर उच्च संवैधानिक पदमा पुगेका व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक अनुभवलाई व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरू सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किएसँगै अब प्रश्न उनीहरूको राजनीतिक अधिकारको मात्र होइन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदको गरिमा, निष्पक्षता र भविष्यको संवैधानिक परम्परा कस्तो बनाउने भन्ने हो । त्यसैले कानुनी बन्देज नभए पनि यस्ता पदाधिकारीले स्वेच्छिक रूपमा उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्ने परम्परा विकास गर्नु लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुवैका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
