नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) लाई परिपक्व, गम्भीर र विज्ञहरूको थलो मानिन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा हुने राजनीतिक खिचातानी र हतारोबाट पर रहेर विधेयकहरूमाथि मिहीन छलफल गर्ने र कानुनलाई परिष्कृत बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यस सदनको हो । तर, हाल राष्ट्रिय सभा र यस मातहतका विषयगत समितिहरू पूर्ण रूपमा विधेयकविहीन हुनुले हाम्रो संसदीय अभ्यास र सरकारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
अहिले संघीय संसद्मा निजामती सेवा विधेयकसहित ३६ वटा विधेयकहरू विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । विडम्बना के छ भने, तीमध्ये २४ भन्दा बढी विधेयकहरू तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) र त्यसका समितिहरूमा थन्किएर बसेका छन् । माथिल्लो सदनका समितिहरूमा कुनै पनि विधेयक दफावार छलफलका लागि उपलब्ध नहुनुले राज्यको स्रोत र सांसदहरूको समय अनुत्पादक बनिरहेको देखाउँछ । कार्यसूची वा ’बिजनेस’ को अभावमा बैठकहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु वा लामो समयसम्म स्थगित हुनु संसदीय लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन ।
यस गतिरोधको मुख्य जिम्मेवार सरकार र प्रतिनिधि सभाको सुस्त कार्यशैली हो । सरकारले नयाँ कानुनका मस्यौदाहरू दर्ता गर्दा दुवै सदनको कार्यबोझलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेका वा राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति हुन सक्ने गैर–आर्थिक विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि नबढाउँदा माथिल्लो सदन भूमिकाविहीन जस्तै बन्न पुगेको छ । विधेयकहरूको अभावमा राष्ट्रिय सभा विधायिकी कार्यमा सक्रिय हुन नपाउनु भनेको मुलुकले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै धकेलाइनु हो ।
संसद्को यो शून्यतालाई चिर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशन सुरु हुनु अगावै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति हुन सक्ने प्रकृतिका विधेयकहरू पहिचान गरी दर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्छ ।
साथै, प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा अल्झिएका विधेयकहरूलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याएर राष्ट्रिय सभामा पठाउने वातावरण निर्माण गर्न दुवै सदनका नेतृत्वबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभालाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने थलोका रूपमा नभई, जीवन्त र कानुन निर्माणको एक सक्रिय खम्बाका रूपमा स्थापित गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।
