राजकुमार यादव
मौलापुर,राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको फतुवाविजयपुर नगरपालिकाका मेयरसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले नदीजन्य वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा फतुवाविजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव र तत्कालीन उपमेयर कान्ती देवीसहित २१ जनाविरुद्ध करिब साढे १ करोड रुपैया बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
रौतहटको गुजरा नगरपालिका र फतुवाविजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीबाट उत्खनन भएको ढुङ्गा, गिटीरबालुवालगायत नदीजन्य वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले आइतबार मेयर यादव, तत्कालीन उपमेयर कान्तिदेवी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २१ विरुद्ध १ करोड ५३ लाख ५० हजार १ सय ९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति रौतहटको रोहवरमा बसेको बैठकबाट दुवै नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का गर्ने र प्राप्त हुन आउने आयको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ६० प्रतिशत र गुजरा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने गरी सहमति भएको थियो ।
तर, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले आव २०७५÷०७६ को लाल बकैया नदीको ठेक्का कानुन विपरीत मिलेमतोमा नदीजन्य वस्तु बिक्री गर्न ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त अनियमिततामा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन र हालका प्रमुख रहेका मेयर यादवसहित तत्कालीन उपप्रमुख कान्ती देवी, वडा नम्बर १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष सञ्जय प्रसाद, वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष भविछन राय यादव, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दीपनारायण साह, वडा नम्बर ५ का तत्कालीन र हालका वडाध्यक्ष शेख एजाज अहमद, ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हिरा राय यादव, ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष एवं हाल नगर कार्यपालिका सदस्य उमाशङ्कर साह कलवार, ९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दीपनारायण चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै वडा नम्बर १० का तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद चौधरी, वडा नम्बर ११ का तत्कालीन र हालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण साह कानु, सुन्दरी माझी, तत्कालीन सदस्य र हाल वडा नम्बर ७ का वडा सदस्य जिरनी देवी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य फुलकुमारी देवी, सञ्जुदेवी जयसवाल, शशीकुमार साह र रवीन्द्रकुमार निधिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
२०७५ पुस १५ मा लालबकैया नदीको ठेक्का सम्बन्धमा भएको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन बेवास्ता गरेको, सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न बोलाउने र पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा त्यस विपरीत मिलेमतोमा सम्झौता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । अख्तियारले प्रतिवादीबाट फतुवा विजयपुर र गुजरालाई क्रमशस् ६० र ४० प्रतिशत रकम दिलाउन पनि माग दाबी लिएको छ ।
यसैगरी अख्तियारले फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुङ्गेल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साहलाई पनि प्रतिवादी बनाएर बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
नियमानुसार सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया बढाउन र धरौटी जफत नगरेको, पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि निजको धरौटी जफत गरी दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौताका लागि बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी ‘अमानत’बाट राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको र धरौटी जफतका लागि कुनै पनि पहल नगरेको आरोपमा रोका, ढुङ्गेल र साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जनप्रतिनिधि बाहेक तीनजना कर्मचारीको हकमा पनि अख्तियारले १ करोड ५३ लाख ५० हजार १ सय ९९ रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना माग दाबी लिएको छ ।
