काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी परामर्श थालेका छन् ।
सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज कुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेपछि उनले कानुनी विकल्पबारे छलफल अघि बढाएका हुन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्कीले आफूलाई अप्रत्याशित रूपमा पदबाट हटाइएको र अन्याय भएको धारणा राखेको उनीसँग प्रारम्भिक परामर्श गरेका एक कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । ती कानुन व्यवसायीका अनुसार बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर राजनीतिक प्रकृतिको जिम्मेवारीमा पठाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानुनी चुनौती दिन सकिने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रहरी संगठनभित्र करिब ३० वर्षअघिको एउटा घटनासँग तुलना हुन थालेको छ ।
२०५३ साल फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै खरेलले पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री चन्द नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भई सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला आईजीपी नियुक्त भएका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको थियो
वर्तमान सरकारले पनि निवर्तमान आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएपछि विगतको उक्त घटनासँग समानता खोज्न थालिएको छ । अब कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछन् वा बढाउँदैनन् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ ।
