नेपालमा दस वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ ।
५ मंसिर २०६३ मा भएको शान्ति सम्झौतामा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । २०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा विश्राम गरेको थियो । युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिले स्वदेशी माटोमै भएको शान्ति प्रक्रियाले विश्व मानचित्रमा देशको छुट्टै पहिचान र मौलिकता कायम गरेको थियो । हिजोका दिन हतियार उठाएर विद्रोहमा उत्रेको दल शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु र राजनीतिक मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुनुलाई बिरलै घटना मानिन्छ । शान्ति सम्झौतापछिका १५ वर्षले जीवन्त र दीर्घकालीन शान्ति कायम राखिरहन भने सजिलो छैन भन्ने देखाएको छ ।
यसका लागि बृहत् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकाससँगै सामाजिक न्यायसहितको विभेदरहित समाज स्थापना गर्न सक्नु पर्छ । शान्ति सम्झौताले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्य पूरा भयो । तर, संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार राष्ट्र अघि बढेन । दलको चरित्र देश निर्माणमा ढुलमुले नै रह्यो । युद्धबाट सत्तामा पुगे पनि जनयुद्धको उद्देश्य पूरा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र सफल भने भएन ।
