खासगरी नेपालमा २०७४ सालदेखि लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने थियो ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणाअनुसार शुरु गरिएको यो कार्यक्रमले सेवा पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि अहिले यसको दिगोपन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
नौ वर्षको अवधिमा बीमा सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेको छ, सेवा उपयोग दर बढेको छ, तर आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर बन्दा कार्यक्रम स्वयं ‘बिरामी’ हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
हालको संरचनामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवहारतः ऐच्छिकजस्तै बनेको छ । बीमा ऐनले सबै नागरिकलाई समेट्ने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा उपचार आवश्यक परेकाहरू मात्र कार्यक्रमतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
स्वस्थ तथा नियमित योगदान गर्न सक्ने समूहको न्यून सहभागिताले जोखिम बाँडफाँडको आधारभूत सिद्धान्त नै कमजोर बनाएको छ । यता बीमाअन्तर्गत हुने कुल खर्चमध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी ओपीडी सेवामै खर्च भइरहेको छ । प्राथमिक परीक्षण र औषधोपचार आवश्यक भए पनि अत्यधिक उपयोग र अनावश्यक
सेवा उपभोगको प्रवृत्तिले दीर्घकालीन महँगा उपचारका लागि आवश्यक स्रोत सीमित बनाइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा औसत घरधुरी उपचार खर्च २२ देखि २४ हजार रुपियाँबीच देखिनुले पनि बीमा सीमाको पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
यथार्थ के हो भने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रिमियम मात्रबाट सञ्चालन हुन सक्दैन । सरकारको ठोस लगानीविना यस्तो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली टिकाउ बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । दैनिक अस्पताल दाबी भुक्तानीको दर हेर्दा वार्षिक खर्च २४ अर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।
यस्तो अवस्थामा उठाइने प्रिमियम र विनियोजित बजेटबीचको ठूलो अन्तरले कार्यक्रमको आर्थिक आधार कमजोर बनाइरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण समस्या औपचारिक क्षेत्रको न्यून सहभागिता हुनु हो । सामाजिक सुरक्षा कोष, निजामती कर्मचारी सञ्चय कोष तथा सुरक्षा निकायका छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य सुविधा प्रणालीले एकीकृत बिमा प्रणाली विकास हुन सकेको छैन ।आयका आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गरी तलबभोगी वर्गलाई अनिवार्यरूपमा बिमामा आबद्ध गराउने नीति अब ढिलाइ नगरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
