गत महिना लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गरे । मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पनि उनलाई ठूलै पापड पेले जस्तो भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनकातर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र उनले चाहेर पनि सहज रुपमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाएका थिएनन् ।
बल्लबल्ल मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न सफल भएका देउवाले नियुक्त गरेका एक व्यक्तिका कारण झनै समस्यामा परे । त्यतिमात्रै होइन प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शसमशेर जवराले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भागबण्डा खोजेको, अदालतमा बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको, मनोमानी रुपमा इजलास तोक्ने र विवादास्पद फैसल गरेको जस्ता आरोप छ । मुख्य रुपमा मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायधीशको नाउ समेत जोडिएर आएपछि थप प्रश्न उठेको छ । यसबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीमा सर्वोच्चले गरेको फैसला वास्तवमा स्वार्थरहित रहेनछ भन्ने कुरा यसले पनि प्रमाणित गरेको धेरैले अनुमान लगाइ सकेका छन् । र यसबाट न्यायलयको गरिमामाथि नै आँच पुग्ने काम भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा न्यायलय स्वतन्त्र रहन सक्ने कुरै भएन । अहिले प्रधानन्यायधीशले राजिनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको छ । नेपाल बारले समेत यो निर्णय गरेको छ । यो अर्थमा पनि अब प्रधानन्यायधीशसंगै न्यायलय स्वच्छ रहन सकेन । त्यसैले न्यायलय स्वच्छ बनाउनतर्फ सबै लाग्नु पर्दछछ ।
