नेपालमा संवैधानिक निकायहरुबीच टकराव शुरु हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अप्रिय विषय हो । सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच अहिले विवादको स्थिति सिर्जना भएको खबरहरु बाहिर आएका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा अदालतले विस्तारै हस्तक्षेप शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको छ भने सर्वोच्चले अख्तियारले शुरु गरेका कतिपय घटनाको अनुसन्धानमा बाधा पार्ने काम गरेको भन्दै आयोगले अदालतको निर्णयलाई असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरेको छ । संवैधानिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन नेपालको संविधान–२०७२ ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच विगत पुस महिनादेखि शुरु भएको तिक्तता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यागेपछि हाललाई टुंगिएको छ । तर, आयोग र अदालतबीच रहेको मनमुटाव बढिरहेको प्रस्ट भएको छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा रहेको आयोगका कतिपय काममा अदालतले क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै आयोगलाई अनुसन्धान प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य पार्ने गरेको छ ।
नेपाललाई गरिबीले ग्रस्त मुलुकका रूपमा चिनाएर नेपाली जनताको नाममा आउने रकम दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीको बारेमा छानबिन गरिरहेको आयोगलाई गैरसरकारी संस्था अनुगमन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आयोग छानबिन प्रक्रियाबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरु पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छन् । उनीहरुलाई बेलगाम घोडा जसरी हिँड्न दिनु हुदैन ।
