नेपालमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि एक पछि अर्को अलिक फरक काम हुदैआएको छ ।विगतको परम्परामा बालेन शाह हिँड्न नचाहेको कुरा बालेनको बेला बेलाको भनाईले स्पष्ट पार्दछ अझै विगतमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीले बनाएका नीतिहरुलाई बालेनले ठाडै अस्वीकार गरेको पनि देखिन्छ ।
त्यसैले पनि हिजोको कुरा बालेनले मानेनन् भनेर तर्क गर्नुृको अर्थ नै देखिदैन । बालेनको मुख्य कुरा नै हिजोका नीति सबै खराब थिए र छन् भन्ने नै देखिन्छ । सबै कुरामा खराब छन् कि छैनन् त्यो बहसको विषय चैं होला तर बालेन सरकार हिजोको अवस्थामा नहिँड्ने प्रायः निश्चित नै छ ।
सर्बेच्च अदालत भनेको नेपालको न्यायलयको सर्बेच्च निकाय नै हो र प्रधानन्याधिश भनेको पनि यही पदका सर्बोच्च ब्यक्ति नै भए । अब न्यायलयको सर्बोच्च व्यक्ति चयनको सवालमा सबै दलको स्वार्थ रहने कुरा स्वभाविक नै हो तर बालेनको सोच र लक्ष्यले प्रधानन्यायधिश नियूक्तमा गम्भीर प्रश्न त खडा गरिदिएको छ तर अब बोलेर पनि हुने वला केही देखिदैन ।विगत करिब ४० दिनको आफ्नो प्रधानमन्त्रीको यो समयमा बालेनले गरेको सबै काम लगभग विवादित नै छन् । काम गर्ने सवालमा त जसलाई बनाए पनि ठीकै होला तर बरियातमा चैं यसले आघात पुग्नसक्छ ।
कायममुकाम प्रधानन्यायधिशलाई नै पाखा पलाएर चौंथो बरियताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायधिश बनाउदा अब अरुको भूमिका के हुने भन्ने पनि होला । न्यायलय एउटा प्रद्धतिमा चल्नु पर्ने हो, नेपालको न्यायलय पनि यसो हुन सकेको देखिदैन । त्यसैले पनि न्यायलयमाथि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छ ।यद्यपि न्यायलय फेरि दलीय र सरकारको हस्तक्षेपभन्दा बाहिर नै रहनु पर्दछ । तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा न्यायधिशहरुले दलप्रति झुकाव राख्दा समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले पछिल्लो पटक यो बहस पनि भएको देखिन्छ । अब हेरौं, यो बहसले के निकास दिनेछ ।
