निजगढ,सरकारले विकल्प बिना बस्ती खाली गराउने प्रयास थालेपछि बाराको निजगढका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आज निजगढस्थित महेन्द्र राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका छन ।संयुक्त सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित भूमि संरक्षण संघर्ष समिति निजगढले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा निजगढ क्षेत्रका सयौंको सहभागिता रहेको थियो । सब डिभिजन वन कार्यालय रतनपुरले निजगढ क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको विवरण वन समूहसंग माग गरेपछि यस क्षेत्रका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु आन्दोलित बनेका हुन ।
वन कार्यालयले जिल्लास्थित सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरुमार्फत अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने एंव अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्ययोजना तयार पार्ने प्रयोजनको लागि वन समूहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको र अतिक्रमणमा परेको जमिनको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो ।
वन अतिक्रमणकारीको नाममा आफूहरु वर्षौदेखि बसोबास गर्दैआएको बस्ति हटाउने षडयन्त्र गरिएकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको निजगढ १२ का दिनेश लामाले बताउनुभयो । उहाँले सत्ताको आडमा भूमिहीन दलित्, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घरमा डोजर चलाउने तयारी सरकारले गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
आन्दोलनमा एमाले निजगढ नगर कमिटीका अध्यक्ष तिलक घलान, नेकपाका नेता सन्तोष दङ्गाललगायतले सुकुम्बासी र भूमिहिनहरुको समस्या बारेमा बोल्नुभएको थियो । एमाले र माओवादीका नगर अध्यक्षहरुले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर हिजो सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको न्यायोचित आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहेको जनाएका थिए ।
त्यस्तै देशभरिका भूमिहीनहरू आवासको अधिकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । विकल्प बिना बस्ती खाली गराएको भन्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीले आज नै धनुषाको ढल्केवरमा पनि प्रदर्शन गरेका छन ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका अन्तर्गत महेन्द्रनगर क्षेत्रमा स्थानीयले जनकपुर– ढल्केवर सडकमा पनि आज प्रर्दशन गरेका छन । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक स्वामित्वको जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेसँगै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू आन्दोलित बनेका छन् । स्थानीयले आफूहरू वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।स्थानीयले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले बसोबासको सुनिश्चितता तथा उचित पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् ।
सरकारले पहिला वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरेर विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरे अनुसार व्यवस्थापन गर्न र लालपुर्जा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग्दै चर्को नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, नागरिकलाई विस्तापित होइन स्थापित गर,हाम्रो कर र मत वैध हामी बसेको जमिन कसरी अवैध, नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्य बन्द गर, मानव अधिकारको सम्मान गर, ध्वंश हैन बाच्ने अधिकार दे, बस्ती उजाड हैन व्यवस्थापन गर, व्यवस्थापनको नाममा नजरबन्द बन्द गर, विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य छैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन ।
टाँगियावस्तिको सुरक्षार्थ नगरप्रमुख पैडेललाई पत्र
सिमरा,देशभरका अव्यवस्थित बस्ती तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तीव्र बन्दै गएपछि बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– १६ स्थित टाँगियाबस्तीका बासिन्दा पनि त्रसित बनेका छन् ।
सम्भावित डोजर अभियानबाट आफ्नो बसोवास जोखिममा पर्न सक्ने आशंकासहित उनीहरुले बस्ति संरक्षणको माग गर्दै आज जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
ज्ञापनपत्र मार्फत टाँगियावासीहरुले आफूहरूको बसोबास संरक्षण गर्न तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न उपमहानगरपालिकासंग आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले उपमहानगरपालिकासँग आफ्नो बसोबासलाई वैधानिकता दिलाउन पहल गर्न, भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन र बस्ति हटाउने कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा आफूहरु वन अतिक्रमण गरेर बस्न नआएको तर नेपाल सरकारले नै विस्थापित तथा भूमिहीन परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले २०३१-०३२ तिर उक्त क्षेत्रमा बसोबास गराएकोले आफूहरुको यथोचित बसोवासको प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।ज्ञापनपत्रमा बुझ्दै नगर प्रमुख राजन पौडेलले टाँगियाबस्तीका नागरिकहरूको चिन्ता गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी माथिबाटै निर्णय लिने प्रवृत्तिले नागरिकमा आतंक सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको भावना नबुझी डोजर चलाउनु समाधान होइन । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, त्यसैले हामी टाँगियाबस्तीका नागरिकको पक्षमा उभिन्छौँ ।” नगर प्रमुख पौडेलले विकल्प र उचित व्यवस्थापनबिना कुनै पनि बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने भन्दै संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
टाँगियावस्तिका अगुवा रमेश सापकोटाले राज्यकै योजनाअन्तर्गत बसोबास गराइएका नागरिकलाई अहिले “अतिक्रमणकारी” नाम दिएर जबरजस्ति उठिवास लगाउन खोज्नु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुभयो, “हामी आफैँ जंगल फडानी गरेर बसेका होइनौँ । सरकारले नै ल्याएर राखेको हो । अहिले आएर उठीबास लगाउने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ ।” पछिल्लो समय काठमाडौं, झापा, कैलाली, बर्दिया लगायतका जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गरिएका घटनाले आफूहरू थप सशंकित बनेको स्थानीयहरूको भनाई छ ।
चारैतिर जंगलले घेरिएको टाँगियाबस्तीलाई वन क्षेत्रभित्रको अतिक्रमित बस्ती भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले समेत हटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
डिभिजनल वन अधिकृत सुजितकुमार झाले भने उक्त क्षेत्र वन अतिक्रमणमा परेको भन्दै व्यवस्थापन वा हटाउने विषय कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।यता, बारा क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरबिन्द साहले सो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना अघि बढ्ने जानकारी दिएपछि बस्ती हटाउने सम्भावनाबारे स्थानीयहरूको चिन्ता झनै बढेको छ ।हाल टाँगियावस्तिमा १ हजार ८ सय ८५ घरधुरी रहेको र अधिकांश परिवार पुस्तौँदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन ।
