वीरगञ्ज,मधेश प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सत्तारुढ जनमत पार्टीका सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्ने शंभावना देखिएको हो ।जनमतको समर्थन फिर्तापछि सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकोले अन्य दलहरु यही मौकामा यादव नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा लागेका हुन ।
१०७ सदस्य मधेश प्रदेशसभामा हाल जनमतका १२ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेश सभामा जनमतका बहुमत (९जना) प्रदेश सांसदले सोमबार साँझ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका हुन । सो पार्टीका २ जना मन्त्री भने अझै पनि सरकारमा बहाल नै रहेका छन । अर्थमन्त्री रहेका र संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्री रहेका वसन्त कुशवाहा पदमै कायम छन् ।दुवैजना मन्त्री बाहेकका सांसदले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाउनुभएको थियो ।
मधेश सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा हाल नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको एक–एक सिट रहेको छ ।
आन्तरिक रुपमा नेकपा एमालेसहितको सरकारको गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । यो जसपा नेपालकै जोडबलमा भइरहेको बताइन्छ ।
केही सांसदका अनुसार जसपा नेपालले पनि सरकार छाड्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । तर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा छाड्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन । सरकारले वरिष्ठ र इमान्दार कर्मचारीलाई पाखा लगाएर आफ्ना अनुकूल कर्मचारीलाई जिम्मा दिने र क्रम पनि रोकिएको छैन । यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहित सत्तारुढ दलका सांसद पनि असन्तुष्ट बनेका छन ।
जनमतले समर्थन फिर्ता लिँदा अगामी ३० दिन भित्र सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने र यो बीचमा अर्को गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुको रणनीति रहेको एक सांसदले बताए ।
यसैबीच मंगलबार बिहानै जनमत संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेश प्रमुखलाई समर्थन कायमै रहेको पत्र बुझाउनुभएको छ ।
‘जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेता म महेशप्रसाद यादव रहेको छु । मेरो जानकारी तथा मैले नबोलाएको संसदीय दलको बैठक विनाको कुनै पनि निर्णय अधिकारिक नरहेकाले वर्तमान मधेश प्रदेश सकारको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीको अधिकारिक समर्थन रहिरहेको व्यहोरा जानकारी सहित अनुरोध गर्दछु’ उहाँले पत्रमा लेख्नुभएको छ ।जनमतभित्रको कलहले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले फेरि एक पटक पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंहकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
अध्यक्ष डा. सीके राउतकै निर्देशनमा संसदीय दलका नेतालाई पन्छाएर सिंह २५ जेठ २०८१ मा एमालेसहितको दलको समर्थनमा मधेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
जेनजी आन्दोलन चर्किँदा २४ भदौमा डा. राउतको निर्देशनमा फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गर्नुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले वातावरण सहज भएपछि बोली फेर्नुभएको थियो ।त्यसपछि उहाँले पार्टीले औपाचारिक राजीनामा दिन दबाब दियो । तर मुख्यमन्त्री अडानबाट पछि नहटेपछि संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री–मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालमा पत्र पठाउनुभएको थियो ।
सोमबार जनमत संसदीय दलको बैठक दलकै नेताको अनुपस्थितिमा बसेको थियो । बैठकले संसदीय दलको नेता लगायत पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धि पुनर्विचार गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष राउतलाई दिने र सरकारको कामकारबाही जनहितमा नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके)ले दलको नेतामा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका चन्दन सिंहलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री कुशवाहमाथि समेत कारबाही हुन सक्ने जनमतले स्रोतले जनाएको छ । यसले जनमतभित्र किचलो त बढेकै छ, साथै सरकार गठनको लागि नयाँ समीकरण बन्ने शंभावना पनि देखिएको छ ।
