हुन त नेपालमा अदालतको विषयमा केही लेख्न र बोल्न प्रतिबन्ध छ । अदालतको मानहानीको कुरा पनि आउछ तर न्याय पाउने ठाउँ नै गुमराहामा रहन्छ भने पीडितले न्याय कसरी पाउछन् भन्ने कुरा चैं महत्वपूर्ण हो ।
नेपालको सन्दर्भमा न्यायलय पनि अलि बढी नै पीडकमैत्री भएको जस्तो देखिन्छ । सबै न्यायमुर्तीहरुको सवालमा त यो कुरा लागू नहोला तर कतिपय अवस्थामा त न्यायमुर्तीहरु पनि बिकेको उदाहरणहरु छन् । तर, पीडित संधै न्यायका लागि भौंतारिन परेको थुप्रै उदाहरणहरु पनि छन्,नेपालमा ।
बाराका रामबहादुर बम्जनको कुरा गर्ने हो भने उनी दोषी करार भएका व्यक्ति नै हुन् । उनको सवालमा प्रहरीले बनाएको प्रतिवेदन अनि पीडितले दिएको बयान पनि काफी नै छ । तैपनि अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ । अब पीडितले न्याय पाउने कुरा नै आएन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व होला तर पनि पीडितलाई थप अन्याय हुने गरी कसरी अदालतले दिएको फैसला भनेर मान्ने ?
यो यक्ष प्रश्न सदैव उब्जिरहनेछ । न्यायलय र न्याय मुर्तीहरुले पनि यो विषयमा ध्यान र ख्याल गर्न आवश्यक छ ।
हुनत जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाका सवालमा त्योभन्दा माथि जाने बाटो पीडितलाई खुला त छ तैपनि बाँचुन्जेल मुद्दामामिला गरेर पीडितले कसरी न्याय पाउने त यो पनि गहन कुरा हो । त्यसैले कतिपय अवस्थामा र घटनामा जे भएपनि अदालत बाधक भएकै छ ।
