काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा केही सुधारात्मक काम अघि बढाइए पनि केही निर्णयहरू विवादित बनेका छन्।
सरकार गठन भएको एक महिना पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम सुरु गरेका छन्। शनिबार थापाथली र सिनामंगल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई हटाउँदै घरटहरामा डोजर चलाइएको थियो। उक्त अभियान आइतबार पनि जारी रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ सरकारले चालेको यस कदमले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। केहीले यसलाई दीर्घकालीन समस्या समाधानको प्रयासका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने केहीले मानवीय पक्षको बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले फाल्गुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा उल्लेख्य समर्थन पाएपछि एकल बहुमतसहित सरकार गठन गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लडेका शाहले चैत्र १३ गतेदेखि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन्।
शासन शैलीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। हरीप्रसाद ढुङ्गाना का अनुसार, सरकारले परम्परागत कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने संकेत देखाएको छ।
उनले भने, “सरकार सञ्चालनको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्न खोजिएको देखिन्छ। नयाँ आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने प्रयास देखिन्छ र विगतमा देखिएको ढिलासुस्ती घटाउने संकेत पनि छ।”
एक महिनाको अवधिमा देखिएका सुधारात्मक काममध्ये सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा सुधार उल्लेखनीय मानिएको छ। पहिले लामो समय कुर्नुपर्ने सेवा अहिले केही दिनमै उपलब्ध हुन थालेको उदाहरण दिइएको छ।
यद्यपि, दीर्घकालीन नीतिगत सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा अझै स्पष्ट प्रगति देखिन बाँकी रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
