काठमाण्डौ – आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूसँग सम्बन्धित विषयको निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भन्नका लागि राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ ।
गुरुङले आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेर राजीनामापत्र बुझाउनुभएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो । दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय तत्कालका लागि आफूसँगै राख्नुभएको छ ।
शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएकै दिन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । शेयर लगानीको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँगको व्यवासायिक साझेदारीका बारेमा गुरुङको आलोचना भइरहेको छ ।
चौतर्फी आलोचनापछि गुरुङले मन्त्री बनेको २७औँ दिनमा राजीनामा दिनुभएको हो । पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा तेस्रो मर्यादाक्रममा रहेका गुरुङको पछि मर्यादाक्रम पाँचौँ स्थानमा झरेको थियो ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट हट्ने गुरुङ दोस्रा व्यक्ति बन्नुभएको छ । यसअघि आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको एउटा विवादका कारण दीपककुमार साहले मन्त्री बनेको दुई हप्तामै पदबाट हट्नुपरेको थियो ।
गुरुङ नवयुवा आन्दोलनपछि राजनीतिक वृत्तमा चिनिनुभएको हो । त्यसअघि उहाँ हामी नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।हामी नेपाल नामक संस्थाले त्यस बेला निर्वाह गरेको भूमिकाबारे पनि विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया व्यक्त हुँदै आएको छ । विशेषगरी विपक्षी दलका नेताहरूले भदौ २३ गते भएका घटनाक्रम र भदौ २४ गते भएको विध्वंसबारे हामी नेपालको भूमिकाबारेमा पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रहरीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । तर दुई पटक जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेपछि ओली र लेखकको परिवारद्वारा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई म्याद थपेर पुनः हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसबेला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिई सोझै गृह मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा दुवै नेता पक्राउ परेका थिए । हिरासतबाट मुक्त भए पनि दुवै जनामाथि अहिलेसम्म कुनै अभियोजन गरिएको छैन । फौजदारी कानूनका कतिपय ज्ञाताहरूले शुरूमा प्रमाण जुटाएर मात्रै यस्ता कसुरहरूमा पक्राउ गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई प्रहरीले अवलम्बन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
