काठमाडौं । उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न आवश्यक योग्यता पुगेको वा नपुगेको भन्ने विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको पेसी पुनः सरेको छ।
कात्तिक १९ गते बिहीबारका लागि तोकिएको पेसी आगामी मंसिर १० गतेका लागि सारिएको हो। यसअघि कात्तिक १३ गतेका लागि निर्धारण गरिएको पेसी पनि मंसिर १९ गतेसम्मका लागि सारिएको थियो। पछिल्लो पटक पेसी सरेसँगै उक्त रिटको सुनुवाइ १४ पटक स्थगित भएको छ।
चौधरीले २०७८ मंसिरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए। उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका डा। शुभाषचन्द्र यादवले कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य बन्न क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था चौधरीको हकमा पूरा नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
डा। यादवले २०७८ फागुन ३ गते चौधरीको केन्द्रीय सदस्य पद खारेज गर्न मागसहित रिट दायर गरेका हुन्। उक्त मुद्दाको फैसला हालसम्म हुन सकेको छैन।
यसैबीच चौधरी गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म सम्पन्न कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट समावेशी कोटामा उपसभापति निर्वाचित भइसकेका छन्।
१४औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा डा। यादवले चौधरीको क्रियाशील सदस्यता १० वर्ष नपुगेको भन्दै तत्कालीन निर्वाचन समितिसमक्ष दाबी विरोधसमेत गरेका थिए। तर, निर्वाचन समितिबाट स्पष्ट जवाफ नपाएपछि उनले निर्वाचनपछि पुनः उजुरी दिएका थिए।
त्यसक्रममा निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यताको योग्यता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भएको जवाफ दिएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले भने चौधरीको योग्यता पुगेको भन्दै जवाफ दिएपछि डा। यादव निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।
आयोगले उनको निवेदन दर्ता गरे पनि छलफलका लागि नबोलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसँग यस विषयमा जवाफ मागेको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन समिति पार्टीको अन्तिम निकाय भएकाले त्यसको निर्णय नै सर्वोपरि हुने जवाफ आयोगलाई पठाएको थियो।
सोही प्रक्रियामा प्राप्त पत्राचारलाई आधार बनाउँदै डा। यादवले निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ।
