निजगढ,राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेपछि नेपालको फुटबल क्षेत्रमा थप अन्यौलता बढ्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।नेकपा एमालेका नेता एंव पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल राखेपको निलम्बन निर्णयले नेपाली फुटबललाई झनै समस्यामा पार्ने बताउँनुहुन्छ । ‘नेपाली फुटबल अहिले आफै त समस्यामा छ । उपाधि रोकिएको अवस्था छ । त्यहाँमाथि निलम्बनले अझ समस्यामा पार्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
खेलकुदको विकासभन्दा पनि इन्ट्रेस्टको कुराले बढी काम गर्ने गरेको पौडेलको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘खेलकुदको विकासभन्दा पनि इन्ट्रेस्टे कुराले बढी काम गरिराखेको छ । त्यसैले इन्ट्रेस्टका आधारमा खेलकुदलाई चलाउन हुँदैन । खेलकुद पवित्र संस्था हो । यो चाहिँ पोजेटिभ वेभबाट मात्रै चल्छ । नेपालमा चाहिँ खेलकुदलाई राजनीतिक वेभबाट हेर्छ । त्यो गलत हो ।’
त्यसैगरी राखेपका पूर्व सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले पनि राखेपको निलम्बनले खेलाडीदेखि दर्शकसम्मलाई असर परेको बताउनुभयो । ‘निलम्बनको असर त खेलाडीहरूलाई पनि प¥यो, क्लबहरूलाई पनि प¥यो । प्रशिक्षक, दर्शकलाई पनि प¥यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राखेपलाई निलम्बन गर्ने अधिकार होला निलम्बन ग¥यो । निलम्बन गरेपछि कसले चलाउने त भन्ने अवस्था आयो नि त ।’
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा र एसियन फुटबल महासंघ एएफसीसँग विवाद सिर्जना भए नेपाल प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने खतरा रहेको सिलवालको भनाई छ । ‘राखेपले अर्को समिति बनाउँछ । राखेपले बनाएको समितिलाई फिफा तथा एएफसीले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन फेरि । दिएन भने त फेरि विवाद सिर्जना भयो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विवाद बढ्दै गएपछि हाम्रो फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलले प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना हुन्छ ।’
एन्फाले स्वीकृतिबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोजेपछि राखेपसँग विवाद सिर्जना भएको थियो । अन्ततः बुधबार बसेको राखेप कार्यकारी समितिको बैठकले एन्फालाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राखेपले खेलकुद विकास नियमावलीको दफा २९ को उपदफा २ बमोजिम कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ । उक्त उपदफामा ‘कुनै संघले परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संघलाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । एन्फाले दिइएको ९ वटा बुँदा कार्यान्वयन गरेर जानकारी गराएमा फुकुवातर्फ जाने ऐनमा व्यवस्था छ ।
अब उपदफा ३ अनुसार निलम्बन फुकुवाका लागि एन्फाले निर्देशन पालन गरी राखेपमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसलाई जाँचबुझ गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार राखेपलाई नै हुनेछ । निलम्बन फुकुवा नभएमा उपदफा ४ अनुसार राखेपले उक्त कार्यसमिति भंग गरी तीन महिनाभित्र अर्को कार्यसमिति निर्वाचन गर्ने गरी तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।यसैबीच राखेपको निलम्बनपछि एन्फा नेतृत्वले भने चैत १३ गते निर्वाचन स्थगित गरेको छ ।
