वीरगञ्ज,वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सोमवार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत छपकैया क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर संरचना भत्काउन शुरु गरेपछि मेनरोड क्षेत्रका घरधनीहरूले मंगलवार पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्याललाई विरोध पत्र बुझाएका छन् ।वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा करिब ३० जनाको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संरचना भत्काउने कार्यबारे आपत्ति जनाएका छन ।
यसै विषयलाई लिएर संघीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि सतहमा आएको छ । पर्सा जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई सूचना नदिई महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान श्रेष्ठले आफ्नै सक्रियतामा राजमार्गमा डोजर परिचालन गरेपछि दुई तहका सरकारबीचको विवाद बाहिर आएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले डोजर प्रयोग गरेर सडक क्षेत्रका संरचना भत्काइएको घटनाबारे कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । ‘यसबारेमा मन्त्रालय र विभागबाट सोध्ने कार्य भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, तर आफूहरुलाई सो घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको भनेर सम्बन्धित निकायहरूलाई अवतग गराएका छौ ।’
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार राजमार्गको अतिक्रमण हटाउने र सडक विस्तार गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो र स्थानीय तहले संघीय सरकारको स्वीकृति विना यस्तो कार्य गर्न पाउदैन् । सडक डिभिजन कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झाले भन्नुभयो, ‘सडक विभागको अनुमति विना कुनै संरचना हटाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । यसरी कार्य गरिएमा उक्त कार्य कानुन विपरित ठहर्छ ।’
डोजर चलाउने घटनापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि राजनीतिक दलसम्मको ध्यान आकर्षित भएको छ । सडक विभागका अनुसार वीरगञ्ज महानगरले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको मात्रै होइन कुनै अनुमति पनि लिएको छैन ।
सडक विस्तार अभियानमा वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह अग्रमोर्चामा देखिउनुभएको छ । उहाँले वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई राजमार्ग मापदण्डअनुसार ५० मिटर फराकिलो बनाउने अडान लिदैआउनुभएको छ । तर संघीय सरकारमा पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना मन्त्रीहरूले भने अहिलेको अवस्थामा संरचना भत्काउनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्दैआएका छन ।एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि बाटो खुला गरिसकेको भएपनि त्यसबाट विस्थापिन हुने भनिएका घरधनीहरूले कानुनी, ऐतिहासिक र नीतिगत सवाल उठाउँदै आएका छन् ।वीरगञ्जको ऐतिहासिक स्वरूप, संरचना र व्यापारिक संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी एकपक्षीय रूपमा गरिएको भत्काउने कार्यको विरोध चुलिँदै गएको छ ।
