नेपालमा शासकहरुले सुशासनको जतिसुकै चर्का–चर्का भाषण गरे पनि देशमा भ्रष्टाचार हुने क्रम भने रोकिएको छैन भन्ने कुरा हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।देशमा यतिबेला राजस्व छली हुने क्रम घट्नुको साटो बढेको छ । भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल घट्नुको साटो बढेको छ । विभिन्न खाले सेटिङ धन्दाहरु मौलाइरहेका छन्। अख्तियारमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले धमाधम मुद्दासमेत दायर गर्ने क्रम बढोत्तरी भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजस्व छली हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दा पनि रोक्नेतर्फ सरकारी निकायले उदासीनता देखाउनु आफैँमा उदेक लाग्दो छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रमुख ध्येय नै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि बताउँदै आउनुभएको छ। तर विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई उहाँले रातदिन स्मरण गर्न अत्यावश्यक छ।सरकारी संयन्त्रको पारा हेर्दा उनीहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दत्तचित्त देखिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारका सबै निकायलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने र सोही अनुसार व्यवहारमा अभियान सञ्चालन गर्न सशक्तरुपमा परिचालन गरेको देखिँदैन ।
समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन। प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टिमले प्रस्टरुपमा बुझ्न जरुरी छ कि समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन र असल कार्य–संस्कृति हो। अहिले सरकारी स्तरमा सुशासन कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन।सरकारको प्रमुख कार्यकारीले यस्तो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ कि भ्रष्टहरु रातदिन तर्सिन सकुन् । कुनै पनि बेला कारबाहीमा परिने डरले उनीहरुको निद्रा हराम हुने अवस्था शासकहरुले ल्याउन सक्नुपर्छ।
