नेपालमा कानुन समान छैनन् भन्ने कुरा त बेला बेलामा सरकारी स्तरबाट हुने विभेदबाट नै स्पष्ट हुने गर्दछ । यद्यपि कानुनकै धज्जी उडाउनेसम्मको हर्कत पनि नेपालमा हुने गर्दछ । मंगलवार अपरान्हतिर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको एउटा टिप्पणी आयो,जसमा नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका सांसद रेखा शर्माको घरमा बाल श्रमिकको रुपमा राखिएकी बालिकाको विषयमा लेखिएको थियो र बालेनले बालिकामाथि अन्याय भएको भन्दै यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई कराबाही गर्नका लागि पनि नयाँ पुस्ताले पढ्न र बुझ्न आवश्यक रहेको कुरा भन्नुभएको छ ।
बाल श्रमिकको विषय उठान भएपछि कारबाही हुने कि नहुने मुख्य कुरा यो होला । मानौं ती बालिका श्रमिक बनाएर घरमा राख्ने व्यक्ति सामान्य मानिस थिए वा कुनै दलको कार्यकर्ता थिएनन् भने उनीमाथि पक्कै कानुन अनुसार नै मुद्दा चल्ने थियो तर सत्ता पक्ष भएकै कारण यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पनि महान्याधिवक्ताले उन्मुक्ति दिएको कुरा आएको छ । यो भनेको कानुनी शासनको उपहास हो ।अब कानुनको कुरा गरौं, यदि कुनैपनि व्यक्तिले कसैले १४ वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाएमा वा कसैले बालबालिकालाई कुनै जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाएमा ३ महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
यो कानुन पनि यिनै नेताहरुले बनाएका हुन् । कानुन बनाउने अनि कार्यान्वयन चैं सर्वसाधारणहरुले मात्रै गरिदिनुपर्ने कस्तो खालको कानुन हो यो ? यसको जवाफ सरकारको नेतृत्व गरेको दलले दिनुपर्दछ । हुनत् अहिले सत्ताको नेतृत्वमा एमाले भएकाले उसले आफ्नो मान्छे बचायो नै तर अरु कुनै दल भएको भएपनि नेपालमा चैं फेरि प्रवृत्ति उही नै हो ।त्यसैले कानुनको खिल्ली उडाउने सवालमा सबै दलका नेताहरु उस्तै छन् ।
