निजगढ,सर्वोच्च अदालतले पशुबली रोक्न गरेको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।पशुबली रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको तीनवटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ साउन २० गते जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनका लागि शुक्रवार वीरगञ्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले परम्परा र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले यो आदेश कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको बताएका हुन् ।
गढीमाई मेला व्यवस्थापन मूल समितिका संयोजक एवं महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र यादवले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफू रहेको तर आस्थाको केन्द्र गढीमाई मन्दिरमा भाकल अनुसारको बलिका लागि आउने श्रद्धालुहरूलाई बलि नदिनु भनेर रोक्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रम महागढीमाईमा नगरी वीरगञ्जमा आयोजना गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।नेपालको संविधानले सबै धर्मलाई समान मानेको अवस्थामा अदालतले गढीमाईमा हुने पञ्चवर्षीय मेलामा पशुबलि निरुत्साहित गर्ने र बलिको व्यवस्थापन गर्ने भनी जारी गरेको आदेशको आफू पालना गर्न तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो ।
मेला मूल समिति र पुजारीसमेतले कसैलाई बलिदानको लागि प्रोत्साहन नगरेको र मानिसहरू आफैंले श्रद्धा, भक्ति, आस्था र भाकल पूरा गर्न बलि दिने गरेको र यसलाई रोक्न नसकिने बताउनुभएको हो । उहाँले बलि रोक्नुपर्ने भए आफूसहित समितिमा रहेका सबैले राजीनामा गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।उहाँले बलि रोक्नका लागि भारतीय पशु अधिकारवादी नेत्री मेनका गाँधी र नेपालका अधिकारकर्मीहरू पनि सक्रिय रहँदै आएको चर्चा गर्दै यस अघिको मेलामा भारतीय पक्षले बलिदानविरुद्ध अभियान चलाएकामा आफूले सोको विरोध नगरेको बताउनुभयो । उहाँले गढीमाईको महिमा नौ सय वर्ष पुरानो भएको र यसमा देश–विदेशका करोडौं मानिसको आस्था अनि विश्वास रहेकाले यसमा आघात पार्ने सामथ्र्य आफूहरुसंग नरहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी गढीमाई मेला मूल आयोजक समितिका महासचिव वीरेन्द्र यादव, प्रवक्ता भैयाराम यादवले पनि धर्म र आस्थासंग जोडिएको पशुबलिलाई रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित पार्नु उचित हुने बताएका थिए । उनीहरूले सरकारले पशुपक्षीको वधमा नै रोक लगाउनेगरी कानून ल्याउनुपर्ने र सोको पालनामा कडिकडाउ गरिनुपर्ने सुझाएका थिए ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंज इजलासका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले फैसला पालनामा सहभागीहरू सहमत देखिएको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल गर्ने र दीर्घकाल गर्ने कार्य फैसलाले बोलेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले २०७३ भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै पशुबलि दिने कार्यमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा संलग्न नहुन र बलिलाई निरुत्साहित पार्नु भनेर आदेश जारी भएको र सो आदेशका बारेमा सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराएर छलफल भएको जनकारी दिनुभयो । उहाँले नगरप्रमुख यादवले छलफल महागढीमाई नपामा हुनुपर्ने भनी राखेको प्रस्तावमा सुरक्षा व्यवस्था बिग्रन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर वीरगञ्जमा गरिएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा पर्सा र बारा जिल्लाका प्रहरी–प्रशासनका प्रमुखहरूलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, रामकृष्ण बन्जरा र राज्यलक्ष्मीदेवी गोल्छाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पशुबलीलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गरी निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण गर्न तथा पशु अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।सर्वोच्चको आदेशमा पशुपंक्षीप्रति हुने सबै प्रकारका निर्दयी, क्रूर र अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषणा गर्न अन्य मुलुकहरूको अभ्यास अध्ययन गरी नेपाली समाजको सन्दर्भअनुकूल कानुन निर्माण गर्न भनिएको छ ।
