वीरगञ्ज,वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा पर्ने मितेरी पुलमा गत असोज महिनादेखि स्थापना गरिएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को चेकपोस्ट सोमवारबाट हटाइएको छ ।तेस्रो मुलुकका नागरिकको निगरानीका साथै सुरक्षाका लागि भन्दै भारत सरकारले मितेरी पुलमा गत असोज ३ गतेदेखि एसएसबीको चेकपोस्ट स्थापना गरेको थियो ।
एसएसबीको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार नै नाका हुँदै आवतजावत गर्ने तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको भन्दै मितेरी पुलमा एसएसबीको चेकपोस्ट स्थापना गरिएको थियो । तर चेक पोष्ट राखेपछि पुल झन् सांघुरो भएको र त्यसले खास गरी नेपालबाट आउजाउ गर्ने यात्रुहरूलाई सास्ती पुगेपछि पुलबाट एसएसबीको चेकपोस्ट हटाउने निर्णय गरिएको एसएसबीका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । अहिलेलाई मितेरी पुलबाट चेकपोस्ट हटाइए पनि भविष्यमा आवश्यकता परेको खण्डमा पुन चेकपोस्ट राख्न सकिने एसएसबीका अधिकारीहरूको भनाई छ ।
मितेरी पुलमा एसएसबीको चेकपोस्ट स्थापनाले नेपाली यात्रुलाई सास्ती भएको जनगुनासो बढेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केही दिनअगाडि एसएसबीका जवानहरूले नेपालतर्फ आउदै गरेका एक नेपाली युवकलाई मितेरी पुलमा दुव्र्यवहार गरेपछि पोस्ट हटाउने थप दबाब परेको थियो ।
एसएसबीले ज्यादती गरेको भन्दै विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन भएपछि ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतान र सामुदायिक सेवा केन्द्र श्रीपुर–मुरलीका अध्यक्ष रामकुमार सर्राफले भारतीय महावाणिज्य दूतावासमार्फत चेकपोस्ट हटाउन पहल शुरु गरेका थिए ।खेतान र सर्राफको विशेष पहल र महावाणिज्य दूतावासको अग्रसरतामा दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच भएको छलफलपछि मितेरी पुलबाट चेकपोस्ट हटाउन एसएसबी सहमत भएको हो । छलफलमा एसएसबीका डीआइजी एस सुबरमनियम, कमाण्डेन्ट विकास कुमार र एन्एस महेरा, इन्स्पेक्टर मनोजकुमार शर्मा, पर्सा प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कुमोध ढुङ्गेल, वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पुष्कर बोगटी, प्रहरी चौकी इनरुवाका प्रमुख वरिष्ठ सई तेजप्रताप सिंहलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।यता एसएसबीका इन्स्पेक्टर मनोजकुमार शर्माले दुवै देशका जनताबीचको रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि मितेरी पुलबाट एसएसबीको चेकपोस्ट हटाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
