प्रहरीलाई नागरिहरुको रक्षकको रुपमा लिइन्छ । जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने निकाय भनेको प्रहरी नै हो । तर नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि भनेर गठन गरिएको प्रहरीको पछिल्ला केही ठाउँका गतिबिधिहरु हेर्ने हो भने निकै शंकास्पद देखिन्छन् ।बाराको सिम्रौनगढ, सर्लाहीको मलंंगंवा, काठमाण्डौंकोे बालकुमारी लगायतका स्थानमा भएको ज्याजति हेर्दा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।एक महिनाअघि सिम्रौनगढमा भएको एक सामान्य घटनामा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउदा एक जना युवकको ज्यान गएको थियो भने गएको हप्ता काठमाण्डौंमा पनि त्यस्तै भयो । बल प्रयोग गर्न आवश्यक नै नभएको अवस्थामा गोली चलाउँदा दुईजना युवाहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो ।प्रहरीको ज्याजति त्यतिमा मात्रै सिमित रहने सर्लाहीमा पनि शुक्रवार प्रहरीले फेरि एकजना निहत्था नागरिकको ज्यान लियो । जायज माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयहरुलाई प्रहरीले बल प्रयोग गर्न आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि बल प्रयोग ग¥यो र जसका कारण फेरि एक जना युवाले ज्यान गुमाएका छन । लगातारजसो भइरहेका यस्ता घटनाले वर्तमान सरकार नागरिकहरुको बाच्न पाउने हकप्रति शंवेदनशील बन्नु त कता हो कता बरु मारेपछि दश लाख दिनतिर बढी हतारिएको देखिन्छ । अनाहकमा गोली हान्ने र ज्यान गएपछि मृतकका परिवारलाई पैसा दिने जस्तो गैह्जिम्मेवार कार्यले सरकारको फासीवादी चरित्र उदाङ्गिएको छ । यसले आम नागरिकहरुमा त्रास र भयको साथै असुरक्षा बढदै गएको छ । सिम्रौनगढको घटना भनौं वा काठमाडौं अथवा सर्लाहीको नै घटना भनौं त्यहाँ प्रहरीले गोली हानेर नागरिकहरुको हत्या नै गर्नुपर्ने कारण थिएन । त्यति मात्रै होइन, यी घटनाबारे सार्वजनिक भएका प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रहरीकै बदमासी देखिएको छ । सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएर बसेका भनिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बेगर नै प्रहरीले गोली चलाएको र नागरिकहरुको ज्यान गएको पाइन्छ । यदि यो नै सही कुरा हो भने के अब प्रहरी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर बेलगामको घोडा जस्तो बनेको हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यदि स्थानीय प्रशासनको आदेश बेगर प्रहरीले आफूखुसी गोली चलाएको हो भने यो अझ गंम्भीर विषय हो । यसबारेमा छानबिन हुन आवश्यक छ ।तर घटनाको छानबिन गरेर दोषिमाथि कारबाही गर्ने र यस्ता घटनाहरु भविष्यमा नदोहोरिउन भनेर सचेत हुनु त कता हो कता सरकार मृतक परिवारका सदस्यहरुलाई पैसा दिएर घटना सामसुम पार्ने र दोषिलाई उन्मुक्ति दिलाउनेतर्फ मात्रै तल्लिन देखिएको छ । सरकारको यस्तो रबैया नियन्त्रण गरेर नागरिकमा अमनचैन र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले सरकार विरुद्ध खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।अन्यथा, नेपालमा प्रहरीको गोली खाएर सर्वसाधारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने श्रृखलाको अन्त्य हुनेवाला छैन ।
