जनताको आवाज बुलन्द हुने स्थान भनेकै सदन हो । सदन बिगत लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । नेकपा एमालेले खासगरी सुनकाण्डका बिषयमा सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । एमालेले उठाएको बिषयबस्तु आफैमा महत्वपूर्ण होला तर सुनकाण्डका नाउँमा संधै सदन अवरुद्ध गर्नु चैं कानुनको खिल्ली उडाउने कार्य हो । सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका कुराहरु उठान हुन पाएका छैनन् । यस तर्फ सरकारको ध्यान पनि गएको छ ।आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले सदन खुलाउने बिषयमा सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनु भएको थियो तर बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै नपुगेपछि बैठक निश्कर्षमा पुग्ने कुरै भएन । सदनमा त जनताको कुरा उठ्न पर्ने हो तर पछिल्ला दिनमा नेपाल त प्रतिपक्षको घेराबन्दीमा पर्दै आइरहेको छ । यो या त्यो कारणले सदन अवरुद्ध बनाइदै छ ।एमालेले उठाएका बिषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ । प्रतिपक्षले उठाएको कुरा केही होइन वा उसको मागको सुनुवाइ नै आवश्यक छैन भन्ने सरकारको भनाइ पनि गलत छ । सरकारले बिपक्षीको कुरा सुनेर उसको माग संबोधन गर्नका लागि इमानदारिता पूर्वक प्रयास गर्नु पर्दछ अनि प्रतिपक्षले पनि आफ्नो गोरुको बाह्ै टक्का ठानेर भन्दापनि आफूले राखेको मागको संबोधनका लागि मिलनबिन्दु खोज्नु पर्दछ । यसरी सदन अवरुद्ध भने गरिरहन हुदैन । भदौ ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सदन अव अवरुद्ध नहोस् ।
