कृष्णउदास खनाल
वीरगन्ज,मुलुकको प्रमुख प्रवेश द्वार भनेर चिनिने वीरगञ्ज नाकाको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ ।छिमेकी देश रक्सौलबाट वीरगञ्ज छिर्ने बित्तिकै साँघुरो र भत्किएको सडकले नेपालका सबै सडकको अवस्था नै यस्तै पो हो कि भन्ने भान जुनकुनै पर्यटकलाई पनि पर्नसक्छ । यद्यपि वीरगञ्जको बाइपास सडकखण्डको अवस्था राम्रो भएपनि मुल सडक भने जीर्ण र अत्यन्त साँघुरो पनि छ ।सडक विभागले निकै लामो समयदेखि वीरगञ्जको सडक चौडा गर्ने तयारी गरे पनि आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि घरधनी तथा भाडामा बसेकाहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सडक विभागको वीरगञ्ज चौडा गर्ने अभियान रोकिदैआएको हो ।वीरगञ्ज पथलैया सडकखण्ड विस्तारमा पनि निकै ठूलो समस्या झेलेको सडक विभागले निकै ठूलो संघर्षपछि अहिले त्यस क्षेत्रको सडक चौडा बनाएको छ । तर सडक विभागले अहिले फेरि वीरगन्ज, पथलैया, हेटौंडा तथा हेटौंडा नारायणघाट लगायतको मुल सडक चौडा पार्ने कार्यमा सर्बोच्चकै कारण समस्या झेल्नुपरेको छ ।बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा बजारको मुल सडक चौडा गर्ने तयारीमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडालाई फेरि सर्बोच्चले अवरोध गरेको छ ।साउन १५ गतेबाट सडकमा डोजर चलाउने तयारी गरेको सडक विभागको बिरुद्धमा हेटौंडाका केही घरधनी तथा व्यवसायीहरुले मुद्दा हालेपछि साउन १६ गते सर्वोच्चले बोलायो तर फेरि हेर्न नमिल्ने मुद्दा भन्दै २१ गतेका लागि पेसी सार्यो अनि २१ गतेबाट पनि २९ गतेका लागि सारेपछि अहिले सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा केही कर्मचारीहरु नै काठमाडौंमा डेराडण्डा जमाएर बस्न बाध्य छन् ।सर्बोच्चमा परेको मुद्दाको चांगले सडक तत्काल विस्तारको सवालमा हतास हुनुपर्ने अवस्था आएपनि हेटौंडामा सडक विस्तारको विकल्प भने नभएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले बताउनुभयो ।हेटौंडासहित मधेसको बारा, पर्सालगायतका जिल्लाका सडकको अवस्था हेर्दै आइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले न्यायलयले साथ दिएको खण्डमा भने हेटौंडा सहित वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रको सडक चौडा पार्ने कामलाई तत्काल संचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।आफनो स्वार्थ रक्षाका लागि घरधनीले न्यायलयमा मुद्दा हालेपछि मुद्दाको किनारा नलाएसम्म काम गर्न नमिल्ने भएकाले पनि सडक चौडा गर्न नपाएको र जसका कारण मुख्य राजमार्ग फराकिलो बनाउने अभियान लामो समयदेखि रोकिँदा राजमार्गहरुमा सवारी साधन दुर्घटना भइ मानवीय क्षति समेत बढेको सडक कार्यालयका कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
वीरगञ्जमा कर्पोरेट बैङ्कको भवन भत्किने
वीरगञ्ज,वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य नालामाथि निर्माण गरेको संरचना हटाउन सुरु गरेको कामलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।मुख्य नालामाथि निर्माण गरेर वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क रहेको संरचना महानगरले हटाएको कामलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।संरचना हटाउन नदिन भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क रहेको भवनका धनी पवनकुमार गुप्ता र अनिलकुमार गुप्ताले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।बिहीवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको ६ नम्बर इजलासका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।अदालतले गएको साउन ११ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै संरचना हटाउने काम यथावत् राख्न भनेको थियो । अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेसँगै महानगरले थालेको काम जायज रहेको पुष्टि भएको छ । महानगरले भवन साउनको पहिलो साता हटाएको थियो ।
