विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का निम्ति सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् ।देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो चरणमा संघ सरकारको बजेटपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा स्थानीय तहको बजेट आउने गर्दछ । संघको बजेटमा अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफल चलिरहेको छ भने प्रदेश सरकारको बजेटमाथि छलफल हुनै बाँकी छ । सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी नै छ । सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन् ।कोशी प्रदेशले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए पनि बाँकी ६ वटा प्रदेशको बजेट नियमित प्रक्रियामार्फत आएको हो । विकासको प्रवाहलाई सबै तह र क्षेत्रसम्म पु¥याउने र शासकीय अधिकारलाई सबै वर्ग र समुदायको पहुँचसम्म पु¥याउनेलगायतका उद्देश्यसहित देशमा तीन तहको शासकीय स्वरुप निर्माण गरिएको थियो । तर, यति बेला प्रदेश सरकारको काम र कार्यशैलीलाई हेर्दा यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।तर, प्रदेश सरकारको आफ्नै महत्व र भूमिका भए पनि प्रदेश तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रदेश तहको गतिविधिका कारण यस संरचनाको आवश्यकतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेका बेला आएको बजेटका कार्यक्रम र नीतिले प्रदेशको आलोचना गर्नेलाई झन् मलजल गरिहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा झनै समस्या छ अब त्यस्तो नहोस् ।
