करिब एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका सबै निर्णय बदर गरेको फैसला सुनाउँदा बाराका मात्रै नभइ यस क्षेत्रका नागरिकहरुको मन अमिलो भएको थियो ।

यसबीचमा सरकारका मन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेतासम्मले विमानस्थल सोही स्थानमा बनाइने÷बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए, जसबाट निजगढमा विमानस्थल बनाउनु हुन्न भन्नेहरू मात्र होइन, कतै सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा त हुने होइन भनेर कानुनी शासनका पक्षधरहरू पनि चिन्तित भए ।

सर्वोच्चले त्यतिबेला लिखित रूपमा केही पनि नभनेकाले यस्तो अन्योल र चिन्ताको आकार ठूलै थियो । सर्वोच्चले बुधबार यो फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि भने त्यस्तो द्विविधाको अन्त्य भएको छ । ‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल बनाउन कुनै पनि ठाउँविशेषलाई बन्देज लगाएको छैन, जसका कारण नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।आयोजनाको विषय पेचिलो हुनुका यथेष्ठ कारण थिए र अहिले पनि छन् ।

एकातिर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो, यसकै निम्ति नदी नियन्त्रण लगायत कार्यका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको थियो । र विभिन्न अध्ययनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा औंल्याएका थिए । अर्कातिर, सरकारको पारा यति होस्ल्याङे थियो कि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै ‘नक्कली’ थियो । सर्बोच्चको पछिल्लो फैसलालले बारा र निजगढवासीलाई न्याय चैं मिलेको छ । त्यसो त यो आयोजनाले निजगढबासी मात्रै होइनन्, सम्पूर्ण नेपाली जनता नै लाभाविन्वत हुने छन । नेपालमा ‘गेम चेन्जर’ प्रोजेक्टको रुपमा हेरिएको यो आयोजनाले देशको अर्थतन्त्रमा निक्कै ठुलो मद्दत गर्ने बताइएको छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here