बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि धमाधम उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ । यो क्रम आइबार पनि रह्यो र सोमबार पनि रहनेछ । आइतबार भएको उम्मेदवारी दर्तालाई आधार बनाउने हो भने यस पटक महिलाहरु बढी मारमा पर्ने देखिन्छ । अथवा संबिधानले नै महिलाहरुलाई उपमेयर वा उपाध्यक्षमा अनिवार्य ब्यवस्था गरेको भएपनि त्यहाँ समेत कुठाराघात हुने संभावना बढी छ । यसो हुनुमा दलहरुबीच गठबन्धन हुनु पनि प्रमुख कारण हो ।
राजनीतिक दलहरुबीचमा चुनावी तालमेल हुदा पनि महिलाहरुको पद असुरक्षित बनेको हो । संबिधानले महिलाहरुका सवालमा स्पष्ट नीति बनाएको भएपनि गठबन्धन हुँदा उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा पनि अर्को पार्टीबाट पुरुष नै हुने संभावना धेरै ठाउमा छ । तर, यसो भन्दैमा महिलाहरुले अवसर नै पाएका छैनन् भन्ने पनि छैन ।
केही महानगरको प्रमुखमा नै महिलाहरुको उम्मेदवारी परेको छ र पर्ने क्रम पनि छ । यो हिसावले स्थानीय तहको चुनावमा महिलामाथि अन्याय भयो भन्दापनि महिलाहरुले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्र्न भने आवश्यक देखिन्छ ।