नेपालमा अहिले एउटा बहसले उग्ररुप लिएको देखिन्छ । एकथरिले यसलाई जायज नै मानेका छन् भने अर्काथरिले यो पनि गलत आम्दानी हो भन्ने गरेको सुनिन्छ ।कुरा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्तिको हो । नेपालमा अहिले रास्पवाको सरकार छ र यो सरकारमा रहेका सबै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिको हिसाव हेर्ने हो भने निकै धनी देखिन्छन । गरिब अथवा न्यून आए भएका कोही पनि छैनन् ।
लामो उमेर कटाएर राजनीतिमा आएका व्यक्तिहरु पनि मन्त्रिपरिषदका सदस्यमा छैनन । सबै कम उमेरका जवान नै छन् । सबै कमाउने उमेरमा नै मन्त्री भएका छन् अनि प्रश्न उठेको छ, यति कम उमेरमा नै यत्रो सम्पत्ति मन्त्रीहरुले कसरी कमाए होलान वा त्यो सम्पति कहाँबाट आयो ?यसको जवाफ त बिस्तारै सरकारमा रहेकाहरुले देलान् नै अथवा सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग नै बनेको छ क्यारे, यसले पनि त सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउला नै ।
तर अहिले चैं कुरा गरौं, नेपाल आयल निगमको । यो नियम सधैै घाटामा छ । भएर वा हो नभएर हो यो सधै घाटामा चेलको देखिनन्छ । यो घाटामा भइरहने कुरा नेपालका लागि किन चाहियो ? इन्धन आपूर्तिका लागि टेण्डर गरौं अनि नीजि क्षेत्रलाई दिऔं । यो पनि बहस चल्दैछ तर त्योभन्दा हालका लागि अर्को उपाय गरौं– प्रधानमन्त्री, मन्त्री ज्यूहरुको यत्रो सम्पत्तिबाट केही कटौती गरेर ऋण सहुलियतमा आयल निगमलाई दिऔं अनि इन्धन सस्तो गरौं । ग्याँस सस्तो गरौं । यो झट्ट सुन्दा मजाक गरेको जस्तो वा कमेडी गरेको जस्तो लाग्नसक्छ । तर यसो गर्न समस्या हुन्छ भने कम्तीमा आधा महिनाको सरकारी पदाधिकारी सबैको तलब कट्टा गरेर आयल निगमलाई दिएर उसलाई ऋण मुक्त पारौं अनि नागरिकलाई राहत दिऔं ।त्यसो पनि गर्न सकिएन भने हाल इन्धनमा हुन थालेको कालोबजारी रोकौं । हाल भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी भइरहेको छ । यसलाई रोक्नतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । अब राहत दिने विषयमा ढिलो नगरौं ।
