उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामाले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको परिणाम र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः एकपटक बहसमा ल्याइदिएको छ ।
मुलुकमा, विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा, लामो समयदेखि चुलिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चर्को अभाव र उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्तीलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व मन्त्रीकै थियो । तर, समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन ठोस कदम चाल्नुको सट्टा संसदीय समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै “पाता फर्काउनुपर्ने” र देशका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरिदिने जस्ता उत्तेजित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु मन्त्री यादवको अपरिपक्वता थियो ।
बजारको संकट टार्न निजी क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्रसँग समन्वय गरी निकास खोज्नुपर्नेमा संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारीका लागि सुहाउने कुरा होइन । उद्योगीहरूको विरोध र चौतर्फी आलोचनापछि अन्ततः उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष दिएको राजीनामाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनभावनाविपरीतका अमर्यादित अभिव्यक्ति टिक्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश त दिएको छ, तर मन्त्रीको बहिर्गमनले मात्रै आम उपभोक्ताले भोगिरहेको ग्यास संकट हल हुँदैन ।
अब सरकारले तत्काल यो आपूर्ति संकटको दीर्घकालीन समाधान खोज्न र बजारमा व्याप्त कालोबजारी रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ, ताकि राजनीतिक फेरबदल र मन्त्रीका आवेगको मूल्य नागरिकले चुकाउनु नपरोस् । राजीनामाले राजनीतिक रूपमा एउटा सन्देश दिए पनि आम उपभोक्ताले भोगिरहेको दैनिक सास्ती र बजारको आपूर्ति शृङ्खलाको समस्या भने जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता ठूलो छ, जसलाई नियमन र प्रोत्साहन दुवै आवश्यक पर्छ ।
ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित राख्नु केवल व्यापारिक विषय होइन, यो नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैले सरकारले अभाव देखिन थालेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउने होइन, सम्भावित संकटको पूर्वानुमान गरी पर्याप्त मौज्दात, ढुवानी तथा वितरणको प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थामा देखिने कमजोरीको जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपरेर सरकार उम्किन मिल्दैन । उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । त्यसका लागि उद्योगी, व्यवसायी, आयातकर्ता र सरकारी निकायबीच नियमित समन्वय र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ ।
अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले नयाँ मन्त्रीको चयन गर्दा बोलीमा संयम र काममा परिपक्वता भएको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तत्वहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको दूरी कम गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई तत्काल सहज बनाउनु नै अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
साथै, मन्त्रीको राजीनामालाई केवल राजनीतिक दबाबको परिणामका रूपमा होइन, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो बोली र व्यवहारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने नैतिक मान्यताका रूपमा पनि स्थापित गर्न आवश्यक छ । पदमा बस्नु अधिकार मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नु पनि हो ।
