नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहासलाई नयाँ मोड दिने ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले एक वर्ष पूरा गरेको छ ।
गत वर्ष (२०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते ) सन् २०२५ सेप्टेम्बर) मा नेपाली युवा तथा विद्यार्थीहरूले गरेको त्यो ऐतिहासिक विद्रोह केवल एउटा विरोध प्रदर्शन मात्र थिएन, बरु दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिक बेथिति, भ्रष्टाचार, नातावाद (नेपो–किड्स संस्कृति) र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारविरुद्धको एउटा भीषण ‘युवा आँधी’ थियो ।
सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटक र युट्युबजस्ता २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि एक्कासि प्रतिबन्ध लगाउने आत्मघाती निर्णय गरेपछि आन्दोलनको झिल्को बलेको थियो । आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकार खोसिएको महसुस गर्दै माइतीघर मण्डला र बानेश्वरको सडकमा ओर्लिएका जेन–जी युवाहरूको त्यो शान्तिपूर्ण ¥याली हेर्दाहेर्दै देशव्यापी विद्रोहमा परिणत भयो ।
परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कुनै झन्डा र नेतृत्वबिना, केवल डिजिटल माध्यम (डिसकर्ड, टिकटक र भाइबर) बाट सङ्गठित भएका युवाहरूको शक्तिको अगाडि तत्कालीन सत्ता टिक्न सकेन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुप¥यो ।
यो परिवर्तन सहजै आएको भने होइन । आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन र प्रहरीको गोली लागेर स्कुलकै पोसाकमा ढलेका कलिला विद्यार्थीसहित दर्जनौँ नेपाली युवाहरूले शहादत प्राप्त गरे । सरकारले भदौ २३ लाई ‘जेनजी शहीद दिवस’ घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिनु र आन्दोलनकारीसँग १० बुँदे सहमति गर्नु ती वीर सहिदहरूप्रतिको सम्मान र युवा शक्तिको ऐतिहासिक जित त हो, तर आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि के जेन–जीका वास्तविक मागहरू पूरा भए त ? यो आजको मुख्य प्रश्न हो ।
नेपालको जेन–जी आन्दोलनले इतिहासमा के स्पष्ट पारिदिएको छ भने अबका युवाहरू कसैको राजनीतिक गोटी बन्नेवाला छैनन् । यो एक वर्षको समीक्षा गरिरहँदा नयाँ नेतृत्व र सरकारले बुझ्नुपर्छ— नेपाली युवाले खोजेको केवल अनुहारको परिवर्तन होइन, थिति र प्रवृत्तिको पूर्ण रूपान्तरण र सामाजिक न्याय हो । सहिदहरूको बलिदान र सडकमा पोखिएको युवाहरूको आक्रोशलाई न्याय गर्ने हो भने सरकारले सुशासन र प्रणाली सुधारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
