मुलतः स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । संघीयता लागु भएपछि गठित स्थानीय तहको सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सिंहरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु–याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको थियो । पाँच वर्षको अवस्थामा स्थानीय सरकारले गर्ने कामको तौरतरिका नागरिकले नजिकबाट नियालेका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा अधिकाशंले परिणाम ल्याउने गरी काम देखाउन सकेनन् ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मौलाएको डोजर आतंक अत्यधिक रुपमा आलोचनाको विषय बन्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै डोजर खरिददेखि उपभोक्ता समितिमा आफ्ना नातेदारलाई राखेर कमाउ धन्दामा संलग्न भएका अप्रिय दृश्यहरु यत्रतत्र देखिए । पाँच वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम गर्न पनि जाँगर मारेको देखियो । सेवा–सुविधा उपभोग गर्न तम्सिए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनको क्रममा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने–गराउने कार्यमा भने असफल रहे । कानुनतः स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ ।
तर अधिकारलाई पनि गलत किसिकले बुझ्ने काम भयो । स्थानीय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदानबाटै विकास गर्ने, आफूले आर्जन गर्नुपर्ने दायित्व भने बिर्सने काम भयो । स्थानीय तहको स्रोत–साधन परिचालन हुन सकेन । स्थानीय तहमा भएको स्रोत–साधनको उचित परिचालन गर्न स्थानीय सरकार चुकेको देखियो । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटलाई जनताको दैनिकीसँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्ने भएपनि त्यो इच्छाशक्ति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुमा खासै देखिएन ।
