निर्वाचन आयोगले यसपालिदेखि देशव्यापी रुपमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने भएको छ । गत शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको आयोगले त्यसको अनुगमनका लागि पनि संयन्त्र गठन गरेको र केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय गरी चार तहमा आचासंहिता अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ ।
यही ३० बैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय संयन्त्र भने नरहने जनाइएको छ । तर नागरिक समाजको तर्फबाट हुने अनुगमनलाई पनि आयोगले सन्दर्भमा राख्ने सोच बनाएको देखिएन ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक समाजका संगठनलाई बेवास्ता गरेर अघिबढ्ने काम भएको पाइयो । निर्वाचन आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गरिरहेकोमा अब भने जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा विकेन्द्रीकरण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसपालिको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृतले समेत आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैशाख लागेपछि मात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुने भएकाले आयोगले अहिले त्यो अधिकार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्ना एक आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ । बैशाख महिना पनि लागि सकेका कारण अब निर्वाचन आयोगले यस बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
