वीरगञ्ज,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादको समाधान गर्न उच्च तहको आयोग बनाउने आश्वासन दिएकै दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १४ ओटा उद्योगको लाइन काटेको छ । शुक्रवार मध्यरातसम्म प्राधिकरणले लाइन काटेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्च तहको आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङपछि (२०७५ वैशाखपछि) र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गर्नुभन्दा अघिको अतिरिक्त बिजुलीको बिल तिर्नु नपर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले भने महसुल विवादको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउने व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् ।कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यथार्थभन्दा पनि भावनात्मक कुरा गरेर उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध जनमत भड्काउने काम गरेको आरोप उनीहरूको छ । घिसिङले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको हवाला दिएर लाइन काट्न शुरु गर्नुभएको थियो ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने कानुनअनुसार महसुल लिइने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च तहको आयोग मार्फत समस्याको समाधान गर्ने वचन दिनुभएको छ ।
तर, सरकारले पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा विवाद झन कजल्टिएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । सो समितिले २०७२ पुसअघि र २०७५ बैशाखपछिको बीलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।यसअघिको मन्त्रिपरिषदबाट त्यो प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । प्राधिकरणले यो तथ्य लुकाएर उद्योगीलाई पेल्ने काम गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । उद्योगीले टीओडी मीटरको रेकर्ड देखाउन आग्रह गरे पनि प्राधिकरणले अदालतहरुमा रेकर्ड नरहेको पत्र पठाउँदै आएको छ । तर, घिसिङले रेकर्ड रहेको दाबी गरेर झुक्याउने काम गरेको उद्योगीले बताए ।एकातिर विवादको समाधानमा ढिलाइ भएको र अर्कातिर मशसुल तिर्न नपर्ने भनिएका उद्योगको समेत लाइन काटिएको छ । घिसिङले पनि २०७५ पछि विद्युत नियमन आयोगले महसुलको विषय नटुङ्ग्याएको कारणले पुरानै मूल्य लिनु परेको तर्क गर्नुभएको थियो ।देशका सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने र रोजगारी दिने उद्योगहरु बन्द भएका छन् । हजारौंको रोजगारी जाने अवस्था सृजना भएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी मजदूर सडकमा उत्रिन थालेको भन्दै यसले अराजकता निम्त्याउने चिन्ता उद्योगीहरुको छ ।प्राधिकरणको दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट साँवा, ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ । प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै अहिलेसम्म प्राधिकरणले २३ उद्योगका लाइन काटिसकेको छ ।प्राधिकरणले पनि विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड रूपैयाँको बक्यौता छ ।२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता छ । यो रकममा जरिबाना र ब्याज सहित २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बढी बक्यौता पूगेको प्राधिकरणको विवरणमा देखिन्छ ।
