मुलतः महाधिवेशन, सभा, सम्मेलन र बैठकहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका कडी हुन् । सरकार सञ्चालन होस् वा व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने कार्य होस्, अथवा कुनै पनि संस्थाको नीति बनाउने कार्य नै किन नहोस्, यी सबैका लागि अन्तरक्रियात्मक गतिविधि आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले आफू आवद्ध रहेको संस्थाको बारेमा आ–आफ्नो विचार र धारणा राख्न पाउनु पर्छ । त्यसैले ‘कति मिटिङ र बैठक गरेर समय फालेको’ भनेर कसैको अन्तरक्रियात्मक गतिविधिलाई होच्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नबुझ्नुसरह मानिन्छ । यतिबेला, देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेश महाधिवेशनमा होमिएका छन् ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले १०औं महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटमा नै अल्झिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले देशभर वडा र पालिका अधिवेशन गरेर जिल्ला अधिवेशनको तयारीमा छ । उसले महधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छनोटको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । क्रियाशील सदस्यताको विवादमा नेपाली कांग्रेसभित्र भने १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन सम्पन्न भएका भनिएका कतिपय जिल्लामा पनि धाँधली भएकाले पुनः अधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र नै चर्को आवाज उठेको अवस्था पनि छ ।

गुट उपगुटमा विभाजन भएको कांग्रेसको अधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा हुदै आएको छ । तर कांग्रेशले अब रौतहट बाहेक अन्य सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गाएको छ । सोमबार मात्रै कांग्रेशले रसुवा जिल्लाको सदस्यता विवाद सल्टाएको हो । यसबाट कांग्रेशको महाधिवेशन सहज बन्दै गएको अनुमान गरिएको छ ।

उता पार्टी विभाजनले कमजोर बन्दै गएको एमालेले भने यसपटक सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास गरेको छ । केही ठाउँबाहेक अधिकांश ठाउँमा भने एमालेले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर एकताको सन्देश दिन खोजेको छ ।

 

 

Leave a Reply