नेपालमा २०६४ सालमा नै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आइसकेको छ । ऐनले गोप्य भन्ने सूचना कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निजी संघसंस्थामा समेत नहुने कुरा स्पष्ट पारेको छ । त्यसअघि मुलत ः अनियमिततासंग जोडिएका धेरै सूचनाहरु सरकारी कार्यालय वा यस्तै निकायबाट लुकाउने गरिन्थ्योे । जसका कारण आम नागरिकहरुले सूचना त पाउने संभव नै थिएन ।
तर सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन आएपछि पनि आम नागरिकहरुले अझै पनि सर्वसुलभ तरिकाले सूचना पाउन सकेका छैनन् । ऐन आएको एक दशक भन्दा लामो समय भएपनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखको कुरा हो । नेपालमा कानुन बन्ने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो हुने अर्को ठुलो समस्या पनि छ । कानुनको फितलो कार्यान्वयनका कारण राज्यका निकायमा भएकाहरुले सूचना लुकाउने गर्दै आएकाछन् ।
अझै स्थानीय तहहरुको कुरा गर्ने हो भने सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरामा झनै बेथिति बढेको पाइन्छ । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि नागरिकहरुलाई राहत होला भनेर आश गरेपनि त्यसो हुन सकेको छैन । नागरिकहरु अझै पनि मागेको सूचना नपाएर प्रताडित बन्न परेको छ । कलैया उपमहानगरपालिकाबाट संचारकर्मीले मागेको सूचना नदिइएपछि अहिले विवादमा परेको छ । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका आफैमा जिल्ला सदरमुकाम र सबैभन्दा पुरानो स्थानीय निकाय भएपनि सूचना उपलब्ध गराउने सवलमा समेत उसको भूमिका नकारात्मक हुनु आफैमा शंकाको बिषय हो ।
