अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेको बजेट संकटमा पर्न लागेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिंदै गएपछि सरकारले दैनिक कार्य सञ्चालन लगायतका विषयहरू के–कसरी गर्छ भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता लिएमा आर्थिक वर्षको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ ।
यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिनपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यसरी निष्क्रिय भएमा देशको आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुनेछ । दैनिक कार्य सञ्चालन लगायत कर्मचारीहरूले समेत तलब खान नपाउने अवस्था आउनेछ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसदको अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको थियो । बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने–नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशनलाई गत साउन ३२ गतेदेखि अन्त्य गरिएको थियो । नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरेको छ ।
जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ । त्यसबमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
