काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई जना न्यायाधीश न्याय परिषद्मा तानिएका छन् ।न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध उजुरीसमेत परेपछि न्याय परिषद्ले छानबिनका लागि तानेको हो ।जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मान्छे मारेको अभियोगमा आलमलाई जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर उच्च अदालतका न्यायाधीश थारु र महर्जनको इजलासले सफाइ दिएपछि उनीहरूविरुद्ध मृतक पिन्टु त्रिलोकका बुबालगायतले न्याय परिषद्मा उजुरी दिनुभएको थियो ।
कानुनमन्त्री चौरसियाको असहमति
काठमाण्डौं,कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसलामा संलग्न उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने न्याय परिषदको निर्णयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले असहमति जनाउनुभएको छ ।बिहीवार बसेको न्याय परिषद बैठकमा पदेन सदस्यका रूपमा उपस्थित मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई काजमा तानेर छानबिन गर्ने प्रस्तावको कडा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।
यसअघिको बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सुरक्षाको कोणबाट समेत हेरेर दुवै न्यायाधीशलाई कार्यक्षेत्रबाट बोलाउने प्रस्ताव राखे पनि अन्य सदस्यले मानेका थिएनन् । तर, बिहीवारको निर्णयमा भने मन्त्री चौरसियाबाहेक परिषदका अन्य सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।स्रोतका अनुसार, परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै दुवै न्यायाधीशलाई बोलाउन र छानबिन समिति बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । दुवै न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेका थिए ।
कानुनमन्त्री चौरसिया पर्साबाटै निर्वाचित कांग्रेस नेता भएकाले उहाँले अफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ । बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पारेको भन्दै मन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न माग समेत गर्नुभएको थियो ।
