नेपालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचमा कटराव सृजना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पछिल्ला कदममा अदालत बाधक हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लगभग सबै कदमको सर्वोच्चले अस्वीकार गर्र्दै आएको छ । अदालत भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने थलो हो । त्यसो त राष्ट्रपति पनि यही संस्था हो । यो संस्थाबाट पछिल्ला दिनमा संविधानको संरक्षण भएको नागरिकहरुले महशुस गर्न पाएका छैनन ।
त्यसैले पनि न्यायलयमाथिको भरोसा बढी देखिएको छ । हुन त तुलोमा जोखेर हिसाव गर्ने हो भने केपी ओली मात्रै खराब अरु नेताहरु चैं दुधले धोएका हुन् भन्न खोजिएको होइनन् । सबैले आफू शासक हुँदा कानुनको पाएसम्म बर्खिलाप नै गर्छन् । यसमा न्यायपालिकाले खबरदारी गरेको अन्य इतिहाँस पनि छ । कानुन त सबैको लागि बरावर हुनु पर्दछ ।
मंगलबार हालै मन्त्री नियक्त भएका २० जनाको पद सर्वोच्च अदालतको निर्णयले खोसिदिएको छ । यो चानचुने कुरा होइन । यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठूलो दनक दिएको छ । गालामा झाडप हाने सरह हो यो व्यवहारिक रुपमा भन्नुपर्दा चैं । प्रधानमंत्रीले दोश्रो पटक संसद बिघटन गरेर पनि कानुनको उपहास गरेकै हुन् । फेरि आफै कामचलाऊ हुने अनि मन्त्री थप्दै जाने त्यो भन्दा लाज मर्दो कुरा के हुन्छ र ? सर्वोच्च जहिले पनि कानुनको पक्षमा होस् नेताको पक्षमा नहोस् यही जनताको चाहना हो ।