हरेक देशमा न्यायपालिकाको गरिमा आम जनताको विश्वासमा अडेको हुन्छ । न्यायालयप्रतिको विश्वासको अभाव भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिको नै सङ्कट हो । न्यायालयप्रतिको जनताको सम्मान र यसको मर्यादाको एकमात्र स्रोत न्यायका लागि अपनाइने स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया हो । न्यायाधीशको निष्पक्षता यससँगै जोडिएको महत्वको विषय हो । यस सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुरू भएको प्रारम्भिक बहसमा न्यायाधीशको निष्पक्षताको कुरो उठाइएको छ ।
निष्पक्षताको कुरा उठ्ने परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ भने अनावश्यकरूपमा यस प्रकारको प्रश्न उठाइने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यसलाई पनि विकृतिकै रूपमा लिनुपर्छ । अदालतको विश्वसनीयता र न्यायाधीशको निष्पक्षताबीच परिपुरक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षताबिना अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्न सकिन्न । यसपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर शुरू भएको बहसमा न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि अधिवक्ताहरूले निरन्तर प्रश्न उठाइरहनुभएको छ ।
उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन दल नेकपा दल खारेज गर्ने फैसला र त्यसको पुनरवलोकनको निवेदनमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आदेशमा सहभागी हुनुभएको थियो, जुन आदेश कानुन वृत्तमा विवादित रहेको टिप्पणी गर्नेहरू कम छैनन् । अदालतले निवेदकको माग भन्दा पनि बाहिर गएर नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकता भङ्ग हुने गरी दुबै दललाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि तत्कालिन नेकपा विभाजन हुन पुगेको थियो ।
