एउटा सत्य कुरा के हो भने राजनीतिको आवरणमा देशका कयौं सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरिएको छ ।वर्तमान सरकार बनेपछि भने यस्ता अतिक्रमण विरुद्ध अभियान संचालन भइरहेको कुरा आएको छ र यसको पछिल्लो उदाहरण पोखराको फेवा ताल अतिक्रमण विरुद्धको अभियान नै हो र यता स्थानीयले अतिक्रमण गरेको कलैया कारागारको नाममा नापनक्सा कायम जग्गा पनि खाली गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
कलैया उपमहानगरपालिका– ४ मा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन जारी गरेपछि वषौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको यो स्थान खाली हुने आशा पलाएको छ ।
कलैया ४ को अदालतपछाडि रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँगै रहेको १ बिघा साढे ६ धुर जग्गामा केही स्थानीय र कर्मचारीले अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर दशकौंदेखि बस्दै आएका छन् ।
अदालत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसहित ७-८ जनाले उक्त सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरुको राजनीतिमा सहज पहुँच भएकाले यसअघि यो स्थान खाली गराउने प्रयास पनि भएनन् र उनीहरुको राज चल्दै आयो अब बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रको निर्देशनपछि यो ठाउँ अब खाली होला ।
२०२१ सालमा जग्गा जमिन नापनक्सा हुँदा कारागार बनाउनलाई उक्त जग्गा कारागारका लागि छुट्याइएको थियो । कारागार नबनेपछि जग्गा तिनीहरूले प्रयोग गर्दै बगैंचा र घर–टहरा बनाई अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका हुन् । यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने विषयमा यसअघि पनि यो खालको प्रयास हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेन अब जसरी पनि होस् अब बारामा यो मात्र होइन, अन्यत्र पनि अतिक्रमित स्थान फिर्ता ल्याइयोस् । यो विषयमा स्थानीय जनप्रतिनधिहरुले पनि साथ दिन आवश्यक छ ।
