नेपालको राजनीतिमा देखा परेको अस्वस्थ गतिविधिको चेपुवामा अहिले नेपालको न्यायलय परेको छ । राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण न्यायलयका न्यायधिशरु समेत बिक्री हुन पर्ने वा निष्पक्ष न्याय दिलाउनबाट चुक्नु परेको अरोप लाग्दै आइरहेको छ । पहिलो पटक गत पुस ५ मा प्रधानमंत्री केपी ओलीले संसद बिघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च उत्रियो र २३ फागुनमा सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गराइदियो ।

पुर्नस्थापना भएको संसद सय दिन पनि चल्न नपाउदै पुनः विघटन भएको छ । संसद विघटनको पक्षमा सत्तासिन र विपक्षीहरुको आआफ्नै राय छ । तर सत्तामा रहेकाहरुको सत्ताप्रतिको लालसका कारण भने उपलब्धीहरु धरापमा परेका छन् । संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपतिबाट संविधानको हुर्मत लिने काम पटक पटक भएको छ ।

त्यसैले पनि वर्तमान शासकहरुबाट लोकतन्त्र जोगिने संभावना लगभग छैन । अब विपक्षी दलहरु फेरि एक पटक न्यायलयको ढोकामा जाने भएका छन् । न्यायलय वा न्यायधिश फेरि चेपुवमा पर्ने भएका छन् । अघिल्लो पटक संसद पुर्नस्थापना गरेर प्रधानमंत्रीको खिलाफमा रहेका जस्तो देखिएपछि एमाले माओवादी अलग गराइदिएको न्यायलयले अब के गर्छ त्यसका लागि भने अब फेरि केही महिना न्यायलयतिर नै आँखा तेर्साउन पर्ने भएको छ ।

Leave a Reply