गएको हप्ता कलैया उपमहानगरपालिकाको गेटमा धर्ना दिइयो । फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य माग गरियो अनि उता काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर एक महिनापछि बल्ल उठ्न थालेको छ । सिसडोल क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागबीच १४ बुँदे सम्झौता भएपछि फोहोर उठ्न थालेको हो । तर, दुई पक्षबीच यस्तो सम्झौता दर्जनौंपटक भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा भएको सम्झौता १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नभए फेरि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ ।
विशेषगरी, सरकारी उदासीनताका कारण उपत्यकासहित २० स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनमा पटक–पटक समस्या आउने गरेको छ । फोहोर विसर्जन गर्ने निकाय काठकाण्डौं महानगरपालिका मात्र होइन, यसको मुख्य दायित्व संघीय सरकारकै हो । सरकारले गठन गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गरेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने उच्चस्तरीय निकाय छैन । कामपाले मात्र कति समय हेर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न उब्जेको छ । कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँंगको भेटमा समेत उच्चस्तरीय निकाय गठन गर्न माग गरिसकेको बुझिएको छ । दुई वर्षका लागि तयार पारिएको सिसडोलमा १६ वर्षसम्म फोहोर विसर्जन गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्न नसकेकै कारण आजको समस्या देखिएको हो । स्थानीयको सहयोगमा कामपाले बल्लतल्ल फोहोर विसर्जन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले दिन सकेको छैन ।
कामपा एक्लैले समस्या समाधान गर्नसक्ने अवस्था छैन । विशेषगरी, दुई वर्षअघि तयार गर्नेगरी शुरू गरिएको बञ्चरे डाँडा क्षेत्र निर्माणमा ढिलासुस्ती भएकोले समस्या बढेको हो । गएको दशैंमा नै बञ्चरेमा फोहोर फ्याक्ने योजना थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ढिलासुस्तीले काम हुन सकेन । विभागले ठेकेदारको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने र पटक–पटक म्याद थपिरहने प्रवृत्तिका कारण बञ्चरेडाँडा तयार हुन नसकेको हो ।त्यसैले फोहोर ब्यवस्थापन सबै ठाउँको समस्या हो यसको स्थायी समाधान आवश्यक छ ।
