नेपालमा कुनै समयमा जातीय राजनीति हाबी थियो । खासगरी सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीले जातीय मुद्दा उठाएपनि मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रने खतरा पनि बढेको थियो । तत्कालिन माओवादीले जातका आधारमा राज्यको बिभाजन गर्दा यसले मुलुकका लागि घात गर्ने आँकलन गरिएको थियो । हो,कुनै जात,बर्ग वा समुदाय राज्यको पहुँचबाट टाढा छ भने उसको स्तर उन्नका लागि राज्यले नै योजना बनाउने हो । उनीहरुलाई मुलधारमा पनि राज्यले नै ल्याउने हो तर जातको आधारमा बिभेद र अधिकार सँधै दिने सोच घातक हुन्छ ।
२०७४ सालमा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मुलुक सात प्रदेशमा गयो । बिस्तारै प्रदेशहरुले आप्नो नाउ राख्न शुरु गरेका छन् र स्थायी राजधानीका बिषयमा पनि केही प्रदेशले टुंगाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका बिषयमा र कर्णाली तथा सुद्ररप्रदेशका बिषयमा केही विवादका बीच टुंगिएको छ तर प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी र नामाकरण भने सहमतिकै आधारमा भएको मान्न सकिन्छ । प्रदेशमा सहभागी सबै दलले नाउको बिषयमा सहमति जनाए ।
यो अरु प्रदेश र खासगरी २ नम्बर प्रदेशले सिक्नुपर्ने कुरा हो । मधेश प्रदेश संभव नहुने नाउ हो । जात र समुदायका आधारमा नाउ राख्न हुन्न भन्ने कुरा अन्य प्रदेशबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । त्यसो त बिपक्र्षीहरुले समेत राम्रो कामका लागि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रदेश तीन वा बागमती प्रदेशले दिएको छ । यो प्रदेशको सहमति र सहकार्यको बातावरण अन्य प्रदेशले पनि अनुशरण गर्न आवश्यक छ ।
