अघिल्ला वर्षहरुमा अहिलेसम्म विद्यालय भर्ना अभियान संचालन भैसक्थ्यो तर यसपालि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुराको अझै सुरसार छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधानमा शिक्षासम्बन्धी एकल अधिकार बिर्सेर दैनिकजसो नयाँ–नयाँ निर्णय गरिरहेको छ । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुध्रनेमा प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा धारा ५७ को उपधारा ४, धारा ११४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा १२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित २२ विषयलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र समावेश गरिएको छ । अनुसूचीको बुँदा– ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
संविधान विपरीत शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन सातामै भर्ना अभियानको मितिदेखि शुल्कसम्मको निर्णय गरिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरेको छ ।शिक्षा प्रदायक संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सनले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले वैशाख २ बाट भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् भने १५ गतेबाट पठनपाठन शुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
तीनैवटा संस्थाले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् ।
शिक्षा नियमावली नियम ८४ को उपनियम १ र ५ प्रभावित हुने गरी वैशाख २१ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोही अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।सरकारले निर्णय भएको दुई दिन बित्न नपाउँदै दर्जन बढी स्थानीय तहले भर्ना अभियान शुरु गरिसकेका छन् भने केहीले वैशाख १५ बाट पठनपाठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।नेपाल नगरपालिका संघले सरकारले संवैधानिक अधिकार हस्तक्षेप गरेकोमा विरोध जनाएको छ । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने चिन्ता बढाएको छ ।
